सांगली : कडक आणि पारदर्शक कारभारासाठी ओळखले जाणारे महानगरपालिकेचे आयुक्त सत्यम गांधी यांची अचानक बदली झाल्यानंतर शहरात संशय आणि संताप पसरला. आर्थिक शिस्त लावत ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडण्याचा प्रयत्न, अतिक्रमण व खोक्यांच्या बजबजपुरीविरोधात कठोर कारवाई, एलईडीप्रकरणी कारवाईची दमदार पावले आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतलेल्या अधिकाऱ्याची बदली नेमकी कोणाच्या हितासाठी झाली? प्रशासनातील पारदर्शकतेला धक्का देणाऱ्या दबावगटांनीच ही बदली घडवून आणली का?, की यामागे अन्य काही राजकीय समीकरणे आहेत? बदलीमागील नेमके सत्य काय?, अशी चर्चा सुरू आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी आयुक्त गांधी यांच्या कामाचे कौतुक करून त्यांना कडक शिस्त सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ते आणखी एक-दोन वर्षे राहतील, अशी अपेक्षा होती.
आयुक्त गांधी यांनी 16 एप्रिल 2025 रोजी आयुक्त व प्रशासक पदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी महापालिकेचे कामकाज पारदर्शी, लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला. निविदा प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबविल्यामुळे महापालिकेचे 14 कोटी रुपये वाचले. निविदांमधील फिक्सिंगला चाप लावला. मजूर सोसायट्यांवरील मेहरनजर उठवत निविदांमध्ये स्पर्धात्मकता आणली. अनेक वर्षे रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाचा विषय हाती घेतला. फेरीवाला झोन निश्चित केले. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबणीवर पडत गेली. पण खोक्यांच्या बजबजपुरीला लगाम लावण्याचा तसेच रस्त्यांवरील वाहतुकीला अडचण ठरणारी अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात केली.
शंभरफुटी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याचे धाडस यापूर्वी कोणत्या आयुक्तांनी दाखवले नव्हते, पण सत्यम गांधी यांनी अतिक्रमणविरोधी कारवाईची सुरुवातच शंभरफुटी रस्त्यापासून सुरू केली. स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कारवाईसाठी दमदार पावले टाकली. कायदेशीर अभिप्राय मागवले. निर्णय प्रक्रियेतील नियमबद्धता, ई-गव्हर्नन्सचा वापर, फाईल ट्रॅकिंग, नागरिकाभिमुख कामकाज यावर गांधी यांनी भर दिला. विकास कामांच्या निविदा पारदर्शीपणे राबविल्या. रस्ते, गटारी, बगीचा सुधारणा या कामांच्या निविदांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. मक्तेदारांची देणी 75 कोटी रुपयांवरून 25 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली.
कामकाजात गती न पकडणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईही केली. महापालिकेच्या मालकीच्या जागा शोधून त्यांना नाव लावून घेण्याच्या कार्यवाहीला गती दिली. बेकायदा हस्तांतरित 24 भूखंडांचा अहवाल त्यांनी मागवून घेत शासनाच्या 2023 च्या शासननिर्णयानुसार भाडेआकारणीबाबत हालचाली सुरू केल्या. घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीवर जोर दिला. त्यामुळे यावेळी प्रथमच वसुलीचा आकडा 100 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. महापालिका शाळांमध्ये मिशन निपुण उपक्रम सुरू केला. एकूणच या सर्व पार्श्वभूमीवर आयुक्त सत्यम गांधी यांची बदली शहरात चर्चेचा, संतापाचा आणि संशयाचे काहुर निर्माण करणारा विषय ठरली आहे.