सांगली : महापालिकेला विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून सुमारे ६३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीत आम्ही सूचवलेल्या कामांचा समावेश करावा, अशी मागणी आमदार, खासदारांनी केली आहे. महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवकांना या ६३ कोटीत अन्य वाटेकरी नको आहेत. निधी खर्चाचा अधिकार महापालिकेचा असून आम्हीच निर्णय घेणार, असा पवित्रा बहुसंख्य पदाधिकारी, नगरसेवकांचा आहे. त्यामुळे या निधीतील वाटणीवरून नगरसेवक विरुध्द आमदार, खासदार अशी धुसफूस सुरू आहे.
महापालिकेला जिल्हा वार्षिक योजना दलितेतर वस्ती सुधारणा याेजनेतंर्गत ९ कोटी २७ लाख ४४ हजार रुपये, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) अंतर्गत ३० कोटी ६६ लाख २१ हजार ४२७ रुपये निधी मंजूर झाला आहे. या दोन्ही योजनेतील जवळपास ४० कोटीच्या निधीतील विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवण्याचा विषय गुरुवारी महासभेत विषयपत्रिकेवर होता. तसेच जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपाय योजना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २३ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी महापालिकेला मंजूर झाला असून त्यातून कामे सुचवण्याचा विषय मागील महासभेत होता.
या निधीतून निश्चित केलेल्या कामांची यादी वाचून दाखवा, अशी मागणी संजय मेंढे यांनी केली होती. मात्र या वित्त आयोग निधीच्या विषयावरील चर्चेवेळी वादग्रस्त टिपणीमुळे सभेत गदारोळ झाला होता. त्यातच विषयपत्रिकेवरील विषय वाचत सभा गुंडाळण्यात आली होती. मागील महासभेतील विषयांचे इतिवृत्त गुरुवारच्या सभेत कायम करण्याचा विषयही गुरुवारच्या महासभेत होता. त्यामुळे या सभेत एकूण ६३ कोटींच्या जिल्हा नियोजन समितीतून मिळालेल्या निधीवर चर्चा होणार होती.
महापालिकेला मिळालेल्या या ६३ कोटींच्या निधीतून महापालिका पदाधिकारी व नगरसवेक विकास कामे सुचवणार असून महासभेच्या मान्यतेने या कामांची यादी मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवली जाणार आहे. मात्र या निधीतून आम्ही सुचवलेलीही कामे करावीत, अशी मागणी आमदार, खासदारांकडून झाल्याची चर्चा आहे. ६३ कोटीतील सुमारे १० ते १५ कोटी रुपये आमदार, खासदारांनी सूचवलेल्या कामांवर जाणार असल्याने तेवढा निधी महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांना कमी पडणार, अशी भावना पदाधिकारी, नगरसेवकांमध्ये आहे.
महापालिकेत प्रशासकराज असताना प्रशासनाने अशा निधीतून आमदार व खासदारांनी शिफारस केलेली विकास कामे करण्यात आली होती. आता पुन्हा त्यांच्याकडून तशी मागणी होत आहे. पण महापालिकेत आता लोकनियुक्त नगरसेवक आले आहेत. त्यामुळे पदाधिकारी व नगरसेवक सूचवतील तीच कामे या निधीतून झाली पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह आहे. प्रशासकराज पूर्वीही तत्कालीन पदाधिकारी, नगरसेवकांनी सुचवलेली कामेच करण्यात येत होती. आमदार व खासदारांना स्वतंत्र निधी असतो. शिवाय ते जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही विकासकामे करत असतात. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीवर त्यांनी हक्क सांगू नये, नगरसेवकांच्या हक्काचा हा निधी आहे. आमदार, खासदारांनी यातून निधी मागू नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे.