सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाच्या करारातील अनेक अटी महापालिकेच्या हिताच्या नसल्याचे स्पष्ट करत त्यामध्ये आवश्यक फेरबदल करण्याबाबत बुधवारी महापालिकेत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. करार कालावधी पंधरा वर्षांऐवजी कमी करणे, ऊर्जा बचत बिलातील महापालिकेचा हिस्सा वाढवणे, ऊर्जा बचत बिलावरील जीएसटीचा भार महापालिकेऐवजी समुद्र कंपनीने उचलणे, ऊर्जा बचत बिलातील वीज दर गोठवणे आदी मुद्दे महापालिकेतर्फे आक्रमकपणे मांडण्यात आले. करारात बदल करण्याचा निर्णय होणार नसेल तर कडक धोरण अवलंबवावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.
समुद्र कंपनीच्या संचालकांनीही त्यांची बाजू मांडली. करारानुसार कार्यवाहीसाठी कंपनी कटिबद्ध आहे. प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. बँकेला अंधारात ठेवून करारात बदल करता येणार नाहीत. करारासंदर्भात महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा. तो प्रस्ताव बँकेला दाखवावा लागेल, असे समुद्र कंपनीच्या संचालकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता कराराबाबत काय मार्ग निघणार याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेत बुधवारी बैठक झाली. आयुक्त संजीता महापात्र, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे गटनेते मैनुद्दिन बागवान, शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर, नगरसेवक संतोष पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रोकडे, विद्युत विभाग प्रमुख विनायक जाधव उपस्थित होते. समुद्र कंपनीच्यावतीने संचालक प्रफुल्ल तोटे व प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
बैठकीत पदाधिकारी आणि प्रशासनाने स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाच्या करारातील विविध अटींवर तीव्र आक्षेप नोंदवले. सध्या असलेला 15 वर्षांचा करार कालावधी अत्यंत दीर्घ असून तो कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाच्या करारावेळी वीजदर प्रति युनिट 5.95 रुपये असताना पुढील काळातील वाढीव वीजदर गृहित धरून ऊर्जा बचतीचे बिल आकारणे महापालिकेच्या हिताविरुद्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, समुद्र कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कराराप्रमाणे कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. ऊर्जा बचतीची बिले थकीत आहेत. कामानुसार बिल मिळाले नाही. त्यामुळे काम करायला अडचणी येत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, करारासंदर्भात महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा. तो प्रस्ताव बँकेला दाखवावा लागेल. प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असल्याने त्यांच्या परस्पर काही निर्णय घेता येणार नाही, अशी भूमिका कंपनी प्रतिनिधींनी घेतल्याचे सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूंनी आपापले मुद्दे लेखी स्वरूपात तयार करून वकिलांच्या उपस्थितीत समोरासमोर चर्चा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यातून परस्पर सहमतीने मार्ग काढण्याचे ठरले. आठवडाभरात महापालिकेकडील सर्व मुद्दे समुद्र कंपनीला लेखी स्वरूपात कळविण्यात येणार आहेत.