सांगली : जागतिक बँकेच्या माध्यमातून 592 कोटी रुपयांच्या पावसाळी पाणी निचरा प्रकल्पावर आता दि. 19 रोजीच्या महासभेत चर्चा होणार आहे. हा विषय अवलोकनार्थ घेण्यात आला असला तरी त्याला महासभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या विषयावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 19 रोजी महासभा होत आहे. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत सांगली महानगरपालिका क्षेत्रात विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यात सांगलीतील शामरावनगर व परिसरातील पूर व पावसाचे साचून राहणारे पाणी हरिपूर नाल्यात सोडणे, कोल्हापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दक्षिणोत्तर भोबे गटार बांधणे, शामरावनगर, गंगोत्रीनगरमध्ये साचून राहणारे पाणी अंकली नाल्यात सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, तीन किलोमीटर लांबीचा काँक्रीटचा नाला बांधणे, मिरजेतील मालगाव रोड, वड्डीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गटारीचे बांधकाम, नाल्यांवरील पाईपमोऱ्यांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट बांधणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. या कामांसाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळणार आहे.
महापालिकेने 592 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या होत्या. तांत्रिक बाबींमध्ये जागतिक बँकेने 18 पैकी 8 ठेकेदार कंपन्या पात्र ठरवल्या आहेत. पात्र ठेकेदारांच्या आर्थिक बाबींचा लखोटा महापालिकेत उघडण्यात आला आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात आता हा विषय महासभेत अवलोकनार्थ घेण्यात आला आहे. पण या प्रकल्पाला महासभेची मान्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.