सांगली : मिरज येथील ई-बस चार्जिंग स्टेशनसाठी वापरण्यात येत असलेल्या जागेबाबत २००३ पासूनविविध प्रस्ताव, तडजोडीचे प्रयत्न आणि न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्याचे समोर येते. न्यायालयीन लढ्यामुळे आजपर्यंत संबंधित जागेवरील महापालिकेचा हक्क व ताबा टिकून आहे. मिरजेतील या जागेवर महापालिकेचीच मालकी राहू द्यावी. महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने ठराव करून ई-बस सेवा प्रकल्प पूर्ण करावा, असे मत सर्वपक्षीय कृती समिती व नागरिक जागृती मंचने मांडले आहे.
ऑगस्ट २०२६ मधील कथित ऐनवेळच्या ठरावाबाबत मोठा वाद निर्माण झाला. यासंदर्भात महापौरांनी असा कोणताही ठराव झालेला नसल्याची भूमिका सार्वजनिकपणे मांडल्याचे समोर आले आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेस तसेच सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीने संबंधित जागा महापालिकेच्या मालकीची व महापालिकेच्याच ताब्यातच राहिली पाहिजे, अशी भूमिका व्यक्त केल्याचे आम्हाला समजते. ही जागा वाचवली तर सर्व नगरसेवकांचा जंगी सत्कार करू, असेही सर्वपक्षीय कृती समिती व नागरिक जागृती मंचने म्हटले आहे.
मिरज येथील संबंधित जागा कोणत्याही खासगी व्यक्ती अथवा संस्थेस विक्री, कायमस्वरूपी हस्तांतरण किंवा महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा येईल अशा स्वरूपात देण्यात येऊ नये. या जागेचा प्राधान्याने ई-बस चार्जिंग स्टेशन व शहराच्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेसाठी उपयोग करण्यात यावा, असा ठराव महासभेत करण्यात यावा, असे सर्वपक्षीय कृती समिती तसेच नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, हणमंतराव पवार, वि. द. बर्वे यांनी म्हटले आहे. यावेळी शंभुराज काटकर, रवींद्र वळवडे, आनंद देसाई, युनूस महात, सलीम पन्हाळकर, युसूफ मिस्त्री उपस्थि होते.