सांगली : महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर (घरपट्टी) न लागलेल्या तब्बल 42 हजार मिळकतींचा शोध लागला आहे. मिळकतींच्या क्षेत्रफळात आणि वापराच्या प्रकारातही फरक आढळला आहे. या मिळकतींना आता कर आकारणी होणार आहे. मालमत्ता करात कोणतीही वाढ न करता या करापासून महापालिकेला मिळणार्या उत्पन्नात वार्षिक सुमारे 50 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात सुमारे दीड लाख मालमत्तांची नोंद महापालिकेच्या मालमत्ता व कर विभागाकडे आहे. प्रत्यक्षात त्याहून अधिक मालमत्ता आहेत. मालमत्ता कर न लागलेल्या मालमत्तांची संख्या मोठी आहे. अनेक मालमत्ताधारकांनी वाढीव बांधकाम केलेले आहे. व्यावसायिक मालमत्ता निवासी दाखवल्याचे प्रकारही घडलेले आहेत. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण व्हावे, अशी मागणी पुढे आली. महापालिकेच्या महासभेत तसा ठरावही करण्यात आला. त्यानुसार अमरावतीच्या कोअर कंपनीकडून महापालिका क्षेत्रात अकरा महिने मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे.
आत्तापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांतील मालमत्ता विभागाकडे नोंद नसलेल्या 42 हजार मालमत्ता समोर आल्या आहेत. त्यांना मालमत्ताकर लागणार आहे. वाढीव बांधकाम झाल्याने अनेक मालमत्तांचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. या वाढीव क्षेत्रफळानुसार मालमत्ताकराची आकारणी होणार आहे. निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक इमारतीनुसार मालमत्ता कराचे दर वेगवेगळे आहेत. कर कमी लागावा यासाठी काही वाणिज्यिक मालमत्ता निवासी म्हणून महापालिकेकडे नोंद झालेल्या आहेत अथवा वापर प्रकारात बदल झाल्यानंतर त्याची माहिती महापालिकेला कळवलेली नाही. अशा मालमत्तांनाही आता क्षेत्रफळ व वापराच्या प्रकारानुसार मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे.
आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण मालमत्तांची संख्या 1.58 लाखांवरून 2 लाखांवर जाईल. मालमत्तांचे नोंदणीकृत क्षेत्रफळ आणि वापराचा प्रकार यातही फरक आढळलेला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराची वार्षिक मागणी 71 कोटी रुपयांवरून 120 कोटी रुपयांवर जाईल.शुभम गुप्ता, आयुक्त, महानगरपालिका