सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाबाबत सहकार विभागाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आलेला आहे. विभाजनाच्या निर्णयाबाबत महिनाभरात फेरसुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाने विद्यमान संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला असून बाजार समितीचे नियमित कामकाज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत पणन विभागामार्फत तालुकास्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यभरातील ६८ तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये सांगली जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली बाजार समितीच्या त्रिभाजनाला प्रथम तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय ६ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाने अंमलात आणला.
सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले. सांगलीत जिल्हा उपनिबंधक, तर जत आणि कवठेमहांकाळमध्ये तालुका उपनिबंधकांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला. या निर्णयाने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला दणका बसला होता.
भाजपचे आ. सुधीर गाडगीळ आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीनेही विभाजनाचा रेटा सुरू होता. याविरोधात विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विकास सोसायट्यांनी कोल्हापूर खंडपीठात विभाजनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्रिभाजन केल्याप्रकरणी शासन आणि बाजार समितीतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले होते. अखेर न्यायालयाने त्रिभाजनाचा निर्णय रद्द ठरवला.