सांगली : काही वर्षापासून बहुचर्चित सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात जत, कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव तालुक्यात नवीन बाजार समिती सुरू होणार आहे.
मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुकास्तरावर नवीन बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पणन विभागामार्फत शंभर दिवसात करावयाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत 68 तालुक्यात बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सांगली समितीचाही निर्णय झाला.
सतरा वर्षापूर्वी नेते मदन पाटील यांनी पुढाकार घेऊन समितीच्या त्रिभाजनासाठी प्रयत्न केले होते. सरकारने निर्णय घेतला, मात्र न्यायालयात तो टिकला नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मदन पाटील गटाचा पराभव झाला होता. आता पुन्हा त्रिभाजनाचा निर्णय झाला.
सांगलीसाठी स्वतंत्र बाजार समिती व्हावी, ही मिरज तालुक्यातील शेतकरी, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच सांगलीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डमधील अनेक कर्मचारी व व्यापारी यांची मागणी आता पूर्ण झाली. त्याला जत व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील नेत्यांचा विरोध आहे.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्थापनेपासून जत, कवठेमहांकाळ येथील उपसमित्या तसेच ढालगाव येथील दुय्यम बाजार यांचा समावेश होता. ज्यावेळी या बाजार समित्यांची स्थापना झाली, त्यावेळच्या स्थितीनुसार तो निर्णय घेण्यात आला. सांगली बाजार समितीचे उत्पन्न प्रामुख्याने मिरज तालुक्यातून तसेच सांगलीतील वसंतदादा मार्केट यार्डमधूनच जास्त मिळते. या उत्पन्नापैकी 80 टक्के भाग हा जत, कवठेमहांकाळ आणि ढालगाव या ठिकाणी खर्च होत होता. त्यामुळे सांगलीतील वसंतदादा मार्केट यार्डमधील नागरी सुविधांसाठी सुद्धा बाजार समितीला खर्च करणे कठीण झाले होते, असा येथील व्यापार्यांसह अनेकांचा आरोप आहे.
सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सने तसेच मिरज तालुक्यातील शेतकरी व व्यापारी यांनीही अनेकदा या त्रिभाजनाची मागणी केली होती, परंतु राजकीय कारणामुळे ती मान्य झाली नव्हती. आता नव्याने स्थापन होणार्या बाजार समित्यांसाठी कर्मचारी नियुक्ती, सुविधांसंदर्भातील प्रस्तावही तातडीने शासनाला सादर करायचे आदेश दिले आहेत.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे त्रिभाजन करून मिरजेसाठी सांगलीत स्वतंत्र बाजार समिती करण्याबाबतचा पाठपुरावा शासनाकडे केला होता. सांगली बाजार समितीचे उत्पन्न जास्त आहे. मात्र जत, कवठेमहांकाळ आणि ढालगाव येथे अधिक खर्च होतो, यामुळे मिरज तालुक्यावर अन्याय होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. आता अन्याय दूर झाला.
सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे म्हणतात, जत व कवठेमहांकाळमध्ये उपआवार समित्या आहेत. दोन्ही तालुके दुष्काळी. त्यामुळे तिथे बाजार समिती सक्षमपणे चालणे अशक्य आहे. याशिवाय आम्ही पाच वर्षांसाठी संचालक मंडळ निवडून आलो आहोत. आमचा कार्यकाल पूर्ण होणे आवश्यक आहे. आम्ही न्यायालयात दाद मागणार.
मिरज तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती व्हावी, अशी सांगली चेंबरची अनेक वर्षापासून मागणी होती. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनीही पाठपुरावा केला. आता शेतकरी, व्यापारी यांना आणखी चांगल्या सुविधा मिळतील, असे अमरसिंह देसाई म्हणाले.