कडेगाव शहर : पहाटेच्या अंधारात गावातील घरे शांत असतात. मात्र, ऊसतोड मजुरांच्या पालावर दिवस उजाडण्यापूर्वीच लगबग सुरू झालेली असते. चुलीवर स्वयंपाक, लहान मुलांची आवराआवर आणि दिवसभराच्या कामाची तयारी करून हातात कोयता घेत ही माणसे उसाच्या फडाकडे निघतात. डोक्यावर आभाळ, पायाखाली माती आणि हातात कोयता घेऊन दिवसभर ऊस तोडणाऱ्या या मजुरांच्या घामातूनच साखरेचा गोडवा निर्माण होतो. मात्र, जगाला गोडवा देणाऱ्या या हातांच्या वाट्याला स्वतःच्या आयुष्यात संघर्ष आणि उपेक्षाच अधिक येते.
ऊसतोड मजूर हा केवळ एक कामगार नसून राज्याच्या सहकार आणि साखर उद्योगाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. ऊसतोडणीच्या हंगामात हजारो कुटुंबे गाव, घर, शेती आणि मुलांचे शिक्षण सोडून कोसो दूर स्थलांतरित होतात. काही महिन्यांसाठी उसाच्या फडाशेजारी पाल उभारून संसार थाटला जातो. एका बाजूला उसाच्या फडात पती-पत्नीची दिवसभर राबणारी जोडी, तर दुसऱ्या बाजूला पालात खेळणारी, कधी आई-वडिलांच्या कामाला हातभार लावणारी लहान मुले, असे विदारक चित्र पाहायला मिळते. दिवसभर ऊस तोडणे, मोळ्या बांधणे, डोक्यावरून किंवा बैलगाडीतून वाहतूक करणे, अशा कष्टाच्या कामातून त्यांची रोजीरोटी चालते. अनेकदा मजुरीच्या मोबदल्यात अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. आजारपण, अपघात, महिलांचे आरोग्य, लहान मुलांचे संगोपन आणि शिक्षण या प्रश्नांशी त्यांना सातत्याने झुंज द्यावी लागते.
शासनाने केवळ आश्वासने न देता ठोस उपाययोजना कराव्यात
ऊसतोड मजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने व्यापक आणि कायमस्वरूपी धोरण राबविण्याची गरज आहे. प्रत्येक ऊसतोड मजुराची शासकीय स्तरावर नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. मजुरीचे दर वेळोवेळी निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालये, वीज, निवारा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. महिला मजुरांसाठी आरोग्य तपासणी, प्रसूती सुविधा आणि मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सोयी उपलब्ध कराव्यात. अपघात विमा, जीवन विमा, पेन्शन आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी साखर कारखान्यांच्या परिसरात हंगामी वसतिगृहे, अंगणवाड्या आणि शैक्षणिक केंद्रे सुरू करावीत. तसेच ऊस तोडणी यंत्रांमुळे रोजगारावर परिणाम होणाऱ्या मजुरांसाठी पर्यायी रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी.
साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, मजूर संघटना आणि शासन यांनी एकत्र येऊन ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांकडे केवळ हंगामी कामगार म्हणून न पाहता त्यांच्या कुटुंबांच्या भविष्याचा विचार करण्याची गरज आहे.
मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न अधिक गंभीर
ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतराचा सर्वाधिक फटका त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसतो. शाळेतील शिक्षण अर्धवट सोडून आई-वडिलांसोबत स्थलांतर करावे लागणारी अनेक मुले आजही दिसतात. काही मुलांना पालावरच बालपण घालवावे लागते. शिक्षणाची इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षणापासून दूर राहावे लागते. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहे, सुरक्षित निवास आणि मोफत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज बनली आहे.