सांगली : सांगली शहरातील काळी खण परिसराचा विकास हा नागरिकांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, तानाजीराव रुईकर नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर शिवसेना जिल्हाप्रमुख शंभूराज काटकर, नितीन चव्हाण यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, या प्रकरणात नियमभंग, अधिकारांचा गैरवापर आणि सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी झाल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर येत आहेत. महापालिकेने स्वतःचे मूलभूत कायदे, नगररचना नियम, निविदा प्रक्रिया आणि आर्थिक शिस्त यांची पायमल्ली केली आहे. याबाबत सर्व पुरावे-दस्तावेजांसह लवकरच उघड करू. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचे दिसत असल्याने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दोषींवर अधिकाऱ्यांवर फौजदारी करून त्यांचकडून वैयक्तिक आर्थिक वसुलीची मागणी करणार आहोत.
गाळ्यांना बांधकाम परवाना न घेता काम केले आहे. बांधकामासाठी निविदा काढण्याची जबाबदारी स्थापत्य विभागाची असताना, ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे विद्युत विभागाने राबवली. गाळ्यांचे भाडेमूल्य निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. ज्या रस्त्यावर हे गाळे आहेत, त्या रस्त्याची विकास आराखड्यानुसार अधिकृत रुंदी 18.00 मीटर आहे. मग ह्या रस्त्याच्या जागेमध्ये हस्तक्षेप करून गाळ्यांचे बांधकाम कसे केले? कोणाच्या आदेशाने केले? रस्त्याची रुंदी करण्यासंबंधी कुठलाही महासभा अथवा स्थायी समितीचा ठराव नाही. फुडकोर्ट गाळ्यांबाबत न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन वाद शाबूत असताना नवीन बांधकाम् व नवे करार करणे अवैध आहे. पुन्हा नव्याने गुप्त पद्धतीने, नियमभंग करून प्रक्रिया का राबवली जात आहे? कोणाला लाभ मिळवून देण्यासाठी आहे का?
ते म्हणाले, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधारणा योजनेत मिळालेला निधी ही सामाजिक न्यायाची रक्कम आहे. त्यातील कोट्यवधी रुपये काळी खण विकासासाठी वळवण्यात आल्याचा दावा अतिशय गंभीर आहे. दलित विकास निधी इतर कामांसाठी वापरणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.