देवराष्ट्रे : शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रकल्प राबविला जात असल्याचा आरोप करीत कडेगाव व पलूस तालुक्यांतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. दुष्काळी परिस्थितीत कष्टाने तयार केलेल्या जमिनी महामार्गासाठी देणार नसल्याची भूमिका घेत, प्रसंगी रक्त सांडू; मात्र शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
कडेगाव तहसील कार्यालयातील सभागृहात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, कडेगाव-पलूसचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची जनसंवाद बैठक झाली. प्रारंभी अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपली मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. यावेळी दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शक्तिपीठ महामार्गामुळे हजारो शेतकरी बाधित होणार असून अनेक कुटुंबांवर विस्थापनाची वेळ येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील विद्यमान रस्त्यांची दुरवस्था असताना मोठ्या खर्चाच्या महामार्गाची गरज काय, असा सवालही त्यांनी केला. पाणंद रस्त्यांकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत यापूर्वी दाखल केलेल्या हरकतींचा तातडीने निकाल द्यावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. तसेच अधिकाऱ्यांनी राज्यकर्त्यांच्या दबावाला बळी न पडता शेतकऱ्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांच्या भावना वरिष्ठ पातळीवर पोहोचविण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. बैठकीस कडेगावचे उपविभागीय अधिकारी रणजित भोसले, तहसीलदार अजित शेलार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी तसेच कडेगाव व पलूस तालुक्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. क्रांती समूहाचे किरण तात्या लाड, दीपक लाड, धोंडिराम जमदाडे, जगदीश मोरे व किरण चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने भूमिका मांडली.
मोजणीला या; विरोधाला सामोरे जावे लागेल‘
रक्ताचे पाणी करून आम्ही जमिनी तयार केल्या आहेत. वडिलांनी जमीन कोणालाही देऊ नको, असा शब्द दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही. मोजणीसाठी अधिकारी आले तर त्यांना विरोध केला जाईल, अशी भूमिका देवराष्ट्रे येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. तरुण शेतकरीही महामार्गासाठी जमिनी गेल्यास शेतकरी कुटुंबांचे संसार उघड्यावर येतील, अशी चिंता व्यक्त करत काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या धोरणावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले.