सांगली ः केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘हर घर जल’ योजनेचा जिल्ह्यात निधीअभावी बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. डिसेंबर महिन्यापासून ठेकेदारांची सुमारे 50 कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. अनेक ठिकाणी कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे गावा-गावांतील ग्रामस्थांना नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न अद्यापही अधांतरीच राहिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेची घोषणा केली होती. प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार मार्च 2024 पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी उलटल्यानंतरही योजना संथगतीनेच सुरू आहेत. जिल्ह्यासाठी एकूण 683 योजनांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी 396 योजना पूर्ण झाल्या असल्या तरी अजूनही 287 योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत. पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी 243 योजनांचे ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरण करण्यात आले आहे, मात्र उर्वरित कामांची गती अत्यंत मंद आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदारांनी कामे थांबविली आहेत. जून 2025 पर्यंत या योजनेवर सुमारे 430 कोटी रुपये खर्च झाले होते. मात्र त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत अवघ्या 24.50 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यामुळे उर्वरित 287 योजनांच्या कामांमध्ये कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही.
दरम्यान, मुदतवाढीमुळे योजनेच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. सुरुवातीला 792 कोटी 21 लाख रुपये असलेला या प्रकल्पाचा खर्च आता 924 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच खर्चात 132 कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. त्यातच वाढती महागाई आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम बांधकाम साहित्यावर झाल्याने खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्तहोत आहे. त्यामुळे हा खर्च एक हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कामांची संथ गती लक्षात घेता केंद्र शासनाने या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. मात्र निधीच उपलब्ध होत नसल्याने प्रत्यक्षात कामे कधी होणार, असा प्रश्न ग्रामीण भागातून उपस्थित केला जात आहे.