सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : घनकचरा प्रकल्पाची निविदा चुकीची, तोट्याची, नागरिकांना भुर्दंड ठरणारी असल्याने ती रद्द करण्यात येत असल्याचा पवित्रा भाजपच्या नेत्यांनी दीड वर्षापूर्वी घेतला होता. त्याच कंपनीला पूर्वीच्या दराने प्रकल्प राबविण्याचा ठेका देण्याचा निर्णय नुकतेच महागरपालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. तोट्याची निविदा फायदेशीर कशी झाली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दीड वर्षापूर्वी निविदा रद्दसाठी व्हीप काढणारे नेते आता मूग गिळून गप्प का? की पूर्वीचा निर्णय चुकला होता, असा प्रश्नही भाजपमधूनच उपस्थित केला जात आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील दैनंदिन कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावणे तसेच साठलेल्या जुन्या कचर्‍यावर प्रक्रिया व विल्हेवाट लावणे याकरिता एजन्सी नियुक्तीसाठी महानगरपालिकेने निविदा काढली होती. त्यावेळी बर्‍याच घडामोडी घडल्या होत्या. काँग्रेसने विरोध केला होता. भाजप कोअर कमिटीनेही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्यासाठी महापालिकेतील भाजप गटनेत्यांना पत्र दिले होते. स्थायी समितीतील भाजप सदस्यांना व्हीप काढण्याचे आदेशही दिले होते. निविदेत त्रुटी असून ती शहराच्या तोट्याची, भुर्दंड ठरणारी असल्याचे भाजपने म्हटले होते. त्यानुसार भाजपची सत्ता असलेल्या स्थायी समितीने दि. 24 ऑगस्ट 2020 रोजी ठरावान्वये निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याबाबत ठराव केला होता. एवढेच नव्हे, तर संबंधित कंपनीने कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रती टन 100 रुपये दर वाढवून मागितल्याने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठरावही केल्याचे तत्कालीन सभापतींनी म्हटले होते.
हा पूर्वसंदर्भ असताना भाजपची सत्ता असलेल्या स्थायी समितीने दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या सभेत पूर्वीचे ठराव रद्द करून घनकचरा प्रकल्प राबविण्यास मूळ ठेकेदाराचा मार्ग मोकळा केला आहे. भाजप कोअर कमिटीतील काही नेत्यांची या ताज्या ठरावाने मती गुंग झाली आहे. शहराला भुर्दंड ठरणारी, तोट्याची निविदा प्रक्रिया दीड वर्षाने फायदेशीर कशी झाली, असा प्रश्न केला जात आहे. दीड वर्षापूर्वी निविदा रद्द करण्यासाठी भाजप सदस्यांना व्हीप बजावणारे भाजपचे नेते मूग गिळून गप्प का आहेत, असाही प्रश्न केला जात आहे.
दीड वर्षापूर्वी निविदेच्या विरोधात काँग्रेसने भूमिका बजावली होती. यावेळी मात्र काँग्रेसच्या सदस्याने दि. 11 मार्च 2022 च्या ठरावाला अनुमोदन दिले आहे.
घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठीचा निधी बँकेत आहे. प्रकल्प राबविला जात नसल्याने दरमहा 5 लाखांचा दंड भरावा लागत आहे. तरीही घनकचरा प्रकल्प राबविण्याबाबत काहीच निर्णय, हालचाली होत नसल्याने ठराव केला आहे. दीड वर्षापूर्वीच्या दराने काम करण्यास संंबंधित कंपनीने तयारी दर्शवली आहे. हवे तर स्थायी समितीने केलेला हा ठराव विखंडित करा अथवा स्थायीचा ठराव रद्द करण्यासाठी महासभेत विषय घ्या, असा युक्तिवादही काही कारभार्‍यांकडून केला जात आहे.