बागणी : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेतील गावांना आता बक्षिसे दिली जात नाहीत. तसेच विजेत्या गावांना अनुदानही मिळत नसल्याने ग्रामीण भागात या योजनेला मरगळ आली आहे. दरम्यान, राज्यातील सुमारे ८० टक्के गावे या मोहिमेत सहभागी झाली आहेत. त्यामुळे पुढील काळात बक्षिसांऐवजी गावांना अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली असून, योजनेत अनेक बदल सुचविणाऱ्या शिफारशी शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेली ही योजना २००८ पासून राबविण्यात येत आहे. गावातील दिवाणी, महसुली, फौजदारी तसेच सहकार, कामगार आदी क्षेत्रांतील तंटे सामोपचाराने मिटविणे, तसेच नवीन तंटे निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, ही तंटामुक्त गाव समितीची जबाबदारी आहे.
गावात तंटा निर्माण झाल्यास संबंधित भागातील समिती सदस्याने पुढाकार घेऊन तो मिटविण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तंटा मिटला नाही, तर अध्यक्षांच्या मदतीने उभय पक्षांमध्ये समझोता घडवून आणला जातो. समितीसमोर न आलेल्या तंट्यांचीही ऐकीव माहितीच्या आधारे चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यास दखल घेता येते.
अनेकदा तंट्यांबाबतचे अर्ज थेट पोलिस ठाण्यात दाखल होतात. अशावेळी या मोहिमेत मिटविता येणाऱ्या तंट्यांच्या अर्जाची प्रत तंटामुक्त गाव समितीकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलिस कारवाईबरोबरच समितीलाही तंटा सामोपचाराने मिटविण्याचा प्रयत्न करता येईल.