सांगली : जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या 152 ग्रामपंचायतींवर काही दिवसांपूर्वी सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र प्रशासक असो अथवा ग्रामसेवक, त्यांना निधी खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वितरण ठप्प झाले आहे. त्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक यांची कोंडी झाली आहे.
जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतींना मार्चअखेरीस निधी वर्ग केला आहे. मात्र ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक आहे, अशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना निधी खर्च करण्याचा अधिकार प्रशासनाने दिला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत निधी येऊनही ठेकेदाराला वर्ग करण्यात आला नाही. त्यामुळे शाळा, अंगणवाडी, रस्त्यांसह इतर कामे करूनही ठेकेदार निधीपासून वंचित आहेत. परिणामी विकास कामांवर परिणाम होत आहे. निधी खर्च करण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
प्रशासकांना कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याची सूचना दिली आहे, मात्र निधी खर्चाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन आले नाही. न्यायालयात 17 रोजी सुनावणी आहे. यामध्ये निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.- शशिकांत शिंदे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.