सांगली : मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणालाही धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ओबीसींचे आरक्षण संपविले आहे. बनावट कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा ‘जनरल वॉर्ड’ करून आरक्षण संपविले आहे, असा आरोप ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत केला.
ते म्हणाले, “ओबीसींना आरक्षण देण्यामागील उद्देश आणि त्यासाठी केलेल्या तरतुदींचा विचार सरकारने केला नाही. आरक्षण संपविल्याची शिक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शेकडो उदाहरणे आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या रकान्यात आता मराठा-कुणबी दिसत आहेत. याबाबत सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीशी चर्चेस आपण तयार आहोत.
ते म्हणाले, “मराठा समाजाला सरकारने एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस तसेच कुणबी अशा विविध माध्यमांतून आरक्षणाच्या तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे कोणते आरक्षण घ्यायचे, याबाबत मराठा समाज संभ्रमात आहे.”
तानाजी पाटील यांच्यासमोर ओबीसी टिकणार कसे?
ते म्हणाले, “सांगली जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतला जात आहे. जिल्हा परिषद सदस्य होणे इथपर्यंत ठीक; मात्र ओबीसीच्या आरक्षणातून सभापतीपद मिळवणे कितपत योग्य? ओबीसींना मिळणाऱ्या संधी हिरावून घेण्याचे काम सुरू आहे. तानाजी पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांच्या स्पर्धेत गावगाड्यातील ओबीसी टिकणार कसे?”
ते म्हणाले, “‘आंदोलन करायचे, मुंबईला जायचे, उपोषण करायचे,’ अशा घोषणा सातत्याने केल्या जात आहेत. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन त्यांचे बळ वाढवले. मात्र जरांगे यांच्या मागण्या कायदेशीर नाहीत. ‘शेवटचे आंदोलन’ असे सांगून अनेक वेळा आंदोलन केले आहे. आता बारावे-तेरावे आंदोलन सुरू आहे. मी लिहून देतो, ते मुंबईला जाणार नाहीत.” तेे म्हणाले, “ महामंडळांना अध्यक्ष, निधी मिळालाच नाही ओबीसींचा वापर केवळ मतांसाठी केला जात असून, त्यांच्या प्रश्नांवर आमदार बोलण्यास तयार नाहीत. राजकारणाच्या सोयीने भूमिका घेतल्या जात आहेत. ओबीसींसाठी १८ महामंडळे जाहीर करण्यात आली; मात्र अद्याप त्यांना अध्यक्ष, कार्यालय आणि निधी मिळालेला नाही.”
नातू असल्याचे भान ठेवावे
खासदार विशाल पाटील यांनी मराठा आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबाबत हाके म्हणाले, “मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय आहेत, याचे भान खासदारांनी वसंतदादा पाटील यांचे नातू म्हणून ठेवायला हवे होते,” असेही हाके म्हणाले.
पडळकरांनी आंदोलनाऐवजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनाबाबत विचारले असता हाके म्हणाले, “सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समाजाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”