सांगली; स्वप्नील पाटील : कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय आणि देशाच्या संरक्षण दलांशिवाय अन्य कुणालाही विदेशी श्वानांची आयात, त्यांचे पालन आणि त्यांच्या पुनर्पैदाशीला देशात कायद्याने बंदी आहे. असे असतानाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी श्वानांची थेट आयात होत आहे. सांगली जिल्हा हे त्याचे एक उदाहरण आहे. विदेशी श्वानांचा पुनर्पैदाशीसाठी वापर करून लाखो रुपये कमावण्याचा गोरखधंदाही राज्यात अनेक ठिकाणी शेकडो लोकांनी थाटल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात विदेशी श्वान पाळणार्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र, विदेशी श्वान पालनासाठी देशांतर्गत काही कायदे आणि नियम आहेत. त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट विदेशी श्वानांची आयात करण्यावर एप्रिल 2016 पासून बंदी घातली आहे. बहुतांश देशांना भारतातील या श्वानबंदीची माहिती असल्यामुळे या देशांतून थेट भारतात श्वान निर्यातीला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी हजारो विदेशी श्वान चोरी-छुपे भारतात आणले जात आहेत. जर्मनी, अमेरिका, सायबेरिया, चीन, रशियासह युरोपातील श्वान आधी भारताच्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये आयात केले जातात आणि तिथून प्रामुख्याने नेपाळमार्गे भारतात आणले जातात. भारत-नेपाळ सीमेवर सशस्त्र बंदोबस्त आणि तपासणी नाके असले तरी त्यातून कसा मार्ग काढायचा, हे संबंधित श्वान तस्करांच्या जणू काही अंगवळणी पडले आहे.
थेट विदेशातून उच्च किंवा लोकप्रिय प्रजातीचेे श्वान आयात करून त्याच्यापासून पुनर्पैदास करून त्या माध्यमातून लाखो रुपये कमविण्याचा राज्यातील काही जणांचा व्यवसायच झाला आहे. शिवाय हे करीत असताना कायद्याचे उल्लंघन, कर चुकवेगिरी हे प्रकारही राजरोसपणे होताना दिसत आहेत.
देशात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात थेट विदेशातून श्वान आणणार्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. साधारणत: 8 ते 15 लाख रुपये इतकी रक्कम या एका एका श्वानासाठी मोजली जात आहे. त्यानंतर एकाकडून दुसर्याकडे अशी त्याची विक्रीही केली जात आहे.
श्वानांच्या या खरेदी-विक्रीपेक्षा त्याच्या पुनर्पैदाशीसाठी लाखो रुपयांची उलाढाल होताना दिसत आहे. एखाद्या विदेशी श्वानाचा दुसर्या विदेशी श्वानाशी संकर घडवून आणून तिसरीच प्रजाती पैदास करण्याचे प्रकारही आढळून येतात. अशा 'हायब्रीड' प्रजातींना भलते-सलते कसले तरी विदेशी थाटाचे नाव देऊन हेच श्वान अस्सल विदेशी म्हणून श्वानप्रेमींच्या गळ्यात मारले जात आहेत. एकाच किंवा भिन्न प्रजातीच्या श्वानांचा केवळ संकर घडवून आणण्यासाठीही 10 हजारपासून ते 50 हजारपर्यंत रक्कम मोजावी लागते. पण श्वानप्रेमी मंडळी त्यासाठीही तयार असतात. असा एकूण थक्क करणार्या उलाढालीचा हा धंदा बनला आहे. आजकाल राज्यात अशा 'हायब्रीड विदेशी' श्वानांच्या किती प्रजाती अस्तित्वात आल्या असतील त्याची गणतीच नाही. त्याची नोंदसुद्धा नाही.
विदेशातून आयात केलेल्या तसेच देशात मिळणार्या विदेशी श्वानांच्या प्रजातीच्या माध्यमातून संकर घडवून आणणार्यांवर आता शासनाने 'करडी' नजर ठेवली आहे. राज्यातील सर्व डॉग ब्रीडिंग सेंटरची नोंदणी पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येत आहे. डॉग ब्रीडिंग सेंटरची सर्व माहिती शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य प्राणी कल्याण मंडळाकडे एकत्रित केली जाणार आहे. विदेशी श्वानांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई करणार्यांवर मात्र आता टाच येण्याची शक्यता आहे.
ब्रीडिंगसाठी भारतात थेट विदेशी श्वानाची आयात करण्यावर भारत सरकारने 2016 मध्ये बंदी घातली आहे. त्यामुळे अनेकजण परदेशात श्वान खरेदी करतात व ते नेपाळमार्गे भारतात आणले जातात. थेट श्वानाची आयात करण्यासाठी श्वानाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हॅक्सिनेशन, परदेशातील ब्रीडरचे नाव, कोणत्या कारणासाठी श्वानाची खरेदी केली जात आहे याचे वैयक्तिक प्रमाणपत्र इत्यादी सर्व कागदपत्रे शासनाकडे जमा करावी लागतात. परंतु या ससेमिर्यातून सुटण्यासाठी अनेकांनी नेपाळच्या मार्गाचा वापर सुरू केला आहे.