सांगली : पुराच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी नदीकाठच्या पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांचे अन्य जागेत कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे हा एक पर्याय आहे. अपार्टमेंट बांधून त्यात पूरग्रस्तांना सदनिका देण्याचा पर्याय आहे. मात्र त्यास पूरग्रस्त नागरिकांचाच विरोध आहे. ते सध्या ज्या ठिकाणी राहतात, तेथे त्यांची बैठी घरे आहेत, काहींचे तिथेच व्यवसाय आहेत. त्यामुळे ते सध्याची जागा सोडत नाहीत, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी सांगलीत सूर्यवंशी प्लॉट येथील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिकेचे आयुक्त सत्यम गांधी उपस्थित होते. पूरग्रस्त भागाला भेट दिल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आठवडाभर धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस झाल्याने राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांत पूर आला. जादाचा पाऊस, धरणातून सोडलेले पाणी, यामुळे नदीकाठावरील गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला. हीच स्थिती 2005, 2019 व 2021 मध्ये होती. कोयना, चांदोली आणि अलमट्टी धरणांतील पाणी सोडण्याबाबत चांगले समन्वय झाले. सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांच्यातही चांगला समन्वय होता. त्यामुळे जेवढे पाणी सोडणे गरजेचे होते, तेवढे सोडले. धरण क्षेत्रांमध्ये पाऊस थांबल्याने दिलासा मिळाला. आता पूर ओसरला आहे.
पाटील म्हणाले, शहरात नदीकाठचा परिसर वारंवार पुराने बाधित होत आहे. नदीकाठी अतिक्रमणे आहेत, पण पूर येण्यास केवळ ते एक कारण नाही. अन्यही कारणे आहेत. पूरपट्ट्यातील नागरिकांचे अन्य जागेत पूनर्वसन करण्याचा एक पर्याय आहे आणि दुसरा पर्याय कोल्हापूर महापालिकेच्या धर्तीवर सांगली महापालिका क्षेत्रातही पूरपट्ट्यात नवीन बांधकाम करताना खालचा मजला रिकामाच ठेवणे हा आहे. खालच्या मजल्यावर कोणीही राहणार नाहीत. या जागेचा वापर केवळ पार्किंग व गोदाम आदी कामांसाठी केला जाईल. पहिल्या पर्यायानुसार पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास शहरात पर्यायी जागेत अपार्टमेंटसारख्या इमारती बांधाव्या लागतील. त्यातील सदनिका पूरग्रस्तांना देता येतील. मात्र त्याला पूरग्रस्तांचाच विरोध आहे. ते बैठी घरे सोडून सदनिकांमध्ये जायला तयार नाहीत.
दुसर्या पर्यायानुसार सांगली महापालिकेनेही आता पूरपट्ट्यात नवीन बांधकामास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवे बांधकाम करून खालची जागा रिकामी ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. नाल्यांची रुंदी व खोली वाढवणे, मुजलेले नाले खुले करणे, मोठ्या गटारींची खोली वाढवणे. तसेच काही ठिकाणी आत येणारे पाणी रोखण्यासाठी व्हॉल्व्ह बसवणे आदी उपाययोजनाही समोर येत आहेत. त्यावर अभ्यास करून अधिकार्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
पूरग्रस्तांना ‘2019’ प्रमाणे मदत
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पूरग्रस्त भागात अनेक घरे, पिके पाण्याखाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने 2019 मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्तांना मदत, नुकसान भरपाई दिली जाईल. पुरामुळे झालेली घरांची पडझड आणि शेतीच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात येईल.