सांगली : मत्स्य विभागाच्यावतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये जिल्ह्यात 76 हून अधिक प्रकरणात गैरव्यवहार झाले आहेत. एकाच प्रकल्पावर दोन ते तीन वेळा अनुदान घेणे, बनावट लाभार्थी उभे करून अनुदान घेणे, प्रकल्पच न करता अनुदान घेणे, असे गैरप्रकार झाले असून, यातून सुमारे शंभर कोटींहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप सोमवारी महाराष्ट्र संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शाकीर तांबोळी, दिग्विजय पाटील यांनी येथे केला. याबाबत मस्त्य विभागाचे आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसह विविध योजनांमधून मत्स्य संपदा निर्माणासाठी चाळीस ते साठ टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाते. तीन वर्षांत या योजनांपोटी दिलेल्या अनुदानाबाबत जिल्हाभरातून तक्रारी आल्यानंतर अनेक प्रकल्पांना भेटी दिल्या असता हा भ्रष्टाचार उघड झाला. अनेक ठिकाणी जागेवर प्रकल्पच आढळला नाही. केवळ फायली रंगवून अनुदान लाटले आहे.
याबाबत दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे अनियमितता वाटणाऱ्या काही प्रातिनिधिक प्रकल्पांबाबत तांत्रिक बाबींच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अहवालानंतरच याविषयी सांगता येईल.- विनोद राठोड, सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग