सुनील माने
ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील अनेक गावांतील ओढे मुजले असून, हद्दी गायब आहेत. शेतकऱ्यांचे हक्क कोण हिरावतोय? संगणकीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून बळीराजाचे दुःख केव्हा संपणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पूर्वी पावसाचा निसर्गनियम, शेतांच्या हद्दी, ओढे-नाले, ओघळ यांचे अस्तित्व होते. आज मात्र साम-दाम-दंड भेदाच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. एकत्रिकरण कायद्याच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील नैसर्गिक पाणीमार्ग नकाशावरून गायब करण्यात आले. काहींनी ओढे मुजवले, काहींनी ओढ्यातच विहिरी खोदल्या. परिणामी अनेक शेतांमध्ये पाणी साचून शेती उद्ध्वस्त होत चालली आहे.या सर्व बाबींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असणारे तलाठी, कोतवाल, पोलिसपाटील मात्र बैठका, आदेश आणि दुर्लक्षाच्या विळख्यात अडकले आहेत. महसूल कायद्यात सरहद्दीवरून वाट देण्याची स्पष्ट तरतूद असतानाही अनेकजण वाट देण्यास नकार देतात. परिणामी वाटेकडेला शेत असलेले शेतकरी कायम अन्यायाचे बळी ठरतात. पूर्वी खातेधारक मृत झाल्यानंतर वारस नोंदी आपोआप होत असत. आज मात्र साध्या वारस नोंदीसाठीही खस्ता खाव्या लागतात. खरेदीखतांच्या नोंदी वेळेत तलाठ्यांना कळवल्या जात नाहीत. अतिवृष्टीचे पंचनामे होत नाहीत. द्राक्षबागा उद्ध्वस्त होत असतानाही शासन ढिम्म आहे. शासकीय रेकॉर्ड मिळत नाही आणि रेकॉर्ड उपलब्ध नाही, असे लेखी दिले जाते.
तहसील कार्यालयात जुन्या नोंदींसाठी लोकांची गर्दी वाढत आहे. मात्र त्या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कुणी घेत नाही. संगणकीकरणाच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र कमी दाखवले गेले असून ते पूर्ववत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्याय मिळत नाही.
शेतकऱ्यांसाठी कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणीच होत नाही. महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचार व निष्क्रियता थांबली नाही, तर बळीराजाचा संयम सुटणे अटळ आहे. आज प्रशासनात निर्भय अधिकारी हवे आहेत. शासनाने तातडीने कठोर निर्णय घ्यावेत.ॲड. किरण पाटील, ईश्वरपूर