विटा : विजय लाळे
महायुती सरकारने विकास सोसायट्यांमार्फत माहिती मागवून शेतकरी कर्जमाफीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. मात्र असे असले तरी आता सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबाराच कोरा करा अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना गावोगावच्या विकास सोसायट्यांना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माहिती महाआयटी पोर्टलवर अपलोड करा परिपत्रक जारी केले. शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी आपत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना राज्य सरकार करणार आहे असे यांत म्हटले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व बँकाकडून पीक कर्ज वाटप, मध्यम मुदत कर्ज वाटप तसेच दीर्घ मुदत कर्जवाटपाची नियमित परतफेड करणारे व थकबाकीदार तसेच थकबाकीतल्या सर्व प्रकारच्या अल्प, मध्यम, दीर्घ आणि पुनर्गठीत कर्जाची माहिती राज्य सरकार सरकारने मागवली आहे.
मात्र गेल्या दहा वर्षातल्या कर्जमाफी चा इतिहास पाहता त्या विशिष्ट अटी आणि निकषांवर आधारीत असल्यामुळे अशा प्रकारच्या कर्जमाफीचा लाभ फक्त काही शेतकऱ्यांनाच झाला. ठराविक अपवाद वगळता खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत ह्या कर्ज माफीचा प्रसाद पोहोचलेलाच नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
राज्यात आतापर्यंत २०१४ ला तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि त्या नंतर २०१९ ला उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने जी कर्जमाफी केली, त्या दोन्ही वेळी ठराविक अल्पभूधारक शेतकरी तसेच पाच एकराच्या आतील शेतकरी आणि नियमित कर्जे भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये बँक खात्यांवर कर्ज माफी मिळाली. ती ही काहींना मिळाली, काहींना नाही. याच काळात सरकारकडून आलेल्या कर्ज माफीच्या रकमा थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा असून सुद्धा प्रत्यक्षात त्यांना न देता जिल्हा बँकांनी परस्पर वापरल्या.
शेतकऱ्यांनी अधिक तगादा लावल्यानंतर काहींना दिल्या काहींचे पैसे वर्ष भर वापरल्याचा घटना घडल्या आहेत. मात्र जर शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवायची सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा केला पाहिजे. यासाठी कोणतेही नियम आणि अटी निकष सरकारने लावू नयेत, अशी मागणी होत आहे.
गावागावातल्या सहकारी संस्था, सोसायट्या वाचाव्यात म्हणून ज्यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरलेत किंवा संपूर्ण कर्जे भरलीत त्यांनाही नव्या कर्जमाफी च्या कक्षेत सरकारने घेतले पाहिजे. अनेक ठिकाणी मोठे बागायतदार शेतकरी आहेत, जे दरवर्षी मोठी कर्ज घेतात आणि वेळेवर हप्ते भरतात. मोठ्या कर्जदारांचे दुखणेही मोठे असते, ते केवळ इभ्रत सांभाळण्यासाठी अनेक खटपटी करून खाते थकीत जाऊ देत नाहीत, त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. अल्प भूधारक किंवा पाच एकराच्या आतील शेतक ऱ्यांना तारण कर्जे दिली जातात.
अगदी आयटी माहिती व तंत्रज्ञान मधील व्यावसायिक, नोकरदार, सरकारी नोकरदार तसेच जे करदाते नियमित शेती कर्जे घेतात अशा शेतकऱ्यांनाही गरज असेल तर कर्जमाफी द्यावी. अनेक जे प्रामाणिक कर्जदार आहेत, ते कोण कोण आहेत हे सहकारी संस्थांना माहिती असते, अशा सर्व गरजूंना महायुती सरकारने नव्या कर्जमाफीच्या कक्षेत आणून सरसकट कर्ज माफीचा लाभ द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यां कडून व्यक्त होत आहे.