सांगली : महापालिकेकडील पथदिवे वीजबिल घोटाळ्यावर बुधवारी विधिमंडळ अधिवेशनात पडसाद उमटले. या घोटाळ्याप्रकरणी एसआयटी अहवाल महिन्यात प्राप्त होईल. यामध्ये जे जे दोषी आढळतील, त्या सर्वांवर कारवाई होईल, असे उत्तर गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. महापालिकेकडील बांधकाम परवानाप्रकरणी दोषी आढळल्यास तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वीज बिल घोटाळ्याप्रकरणी विधिमंडळ अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार उमा खापरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार योगेश टिळेकर, आमदार चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सांगली महानगरपालिकेतील वीज बिल गैरव्यवहाराची चौकशीसाठी एसआयटी नेमून दोन वर्षे झाली तरीही गैरव्यवहाराचा तपास अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याकडे आमदार खोत यांनी लक्ष वेधले.
त्यावर राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, या गैरव्यवहारप्रकरणी सांगली शहर पोलिस ठाण्यात 2020 मध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्यामध्ये 11 आरोपी निष्पन्न करुन न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर झालेले आहे. या गुन्हाचा एसआयटीच्या माध्यमातून पुन्हा तपास करण्यात येत आहे. तपासाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसेच सर्व संबंधित कार्यालयातून माहिती संकलित करणे, फॉरेन्सिक ऑडिट इत्यादी विस्तृत स्वरुपाचे काम असल्याने यास थोडा कालावधी अपेक्षित आहे. सद्यःस्थितीत या गुन्ह्यातील फॉरेन्सिक ऑडिटचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्रिसदस्सीय समितीच्या एकूण पाच बैठका झाल्या आहेत. त्यामाध्यमातून तपास सुरु आहे.
18 हजार खासगी ग्राहकांचे भरले बिल : सांगली महानगरपालिकेने 2020 मध्ये पथदिव्यांच्या वीज बिलापोटी महावितरणला 9 कोटी 88 लाख 66 हजार 133 रकमेचा धनादेश दिला. त्यापैकी 8 कोटी 85 लाख 70 हजार रुपयांची महापालिकेची वीज बिले भरली आहेत. उर्वरित रुपये 1 कोटी 29 लाख 95 हजारांची रक्कम ही 18 हजार खाजगी ग्राहकाच्या वीज बिलापोटी भरण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा मुख्य आरोपी हा कंत्राटी कर्मचारी आहे. तो शिपाई होता. या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीत या गुन्ह्यातील फॉरेन्सिक ऑडिटचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकरणात महापालिका, संबंधित बँक यातील कोणीही दोषी आढळले तर कारवाई केली जाणाार आहे. एसआयटीतील एक सदस्य वैभव साबळे हे मध्यंतरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले. त्यामुळे चौकशीला वेळा लागला. एक महिन्यात अहवाल मागवून जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे उत्तर राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले. इमारतीच्या बांधकाम परवानाप्रकरणी उपायुक्त वैभव साबळे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले. त्यांना निलंबित करण्यात आलेे आहे. इमारत बांधकाम परवान्यासाठी तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता हे प्रती प्लॉट 25 हजार रुपये घेत होते. त्यांनाही लाचप्रकरणी सहआरोपी करणार का, असा प्रश्न आमदार खोत यांनी केला. राज्यंमत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, बांधकाम परवानाप्रकरणी दोषी आढळल्यास शुभम गुप्ता यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.