उध्दव पाटील
सांगली : जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरण ठरवणाऱ्या जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून जाणाऱ्या 32 सदस्यांची निवड अद्याप झालेली नाही. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत पार पडल्या. त्यानंतर डीपीसीवरील प्रतिनिधी निवडण्यासाठी तत्काळ निवडणूक घेणे आवश्यक होते. मात्र अजूनही या निवडणुकीची कोणतीच हालचाल दिसत नाही. या 32 सदस्यांचे वावडे कोणाला आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्यातील विकास कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवणारी, निधीचे वाटप करणारी आणि विकासाच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देणारी अत्यंत महत्त्वाची समिती आहे. पालकमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकारी आणि नामनिर्देशित सदस्य यांचाही सहभाग असतो. जिल्हा नियोजन समितीचा महत्त्वाचा घटक असलेले सदस्य म्हणजे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्यांमधून निवडून जाणारे 32 सदस्य होय. मात्र सध्या या 32 जागांसाठी निवडणूक न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष सहभागच नाही. पालकमंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी आणि काही नामनिर्देशित सदस्यांच्या उपस्थितीत समितीचे कामकाज सुरू आहे.
विशेष म्हणजे बुधवार, दि. 13 मे रोजी डीपीसीच्या बैठकीत 2026-27 या वर्षासाठी 676 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधून निवडून आलेल्या 32 सदस्यांचा सहभाग नसतानाच हा महत्त्वाचा आराखडा मंजूर झाला. आमदार, खासदार यांनी मुंबई, दिल्लीतील कारभारात अधिक लक्ष देणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्तरावरील कारभार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांकडून होणे अपेक्षित आहे. लोकशाही आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा हेतूच तो आहे. डीपीसी ही जिल्ह्याच्या विकासाचे खरे सत्ताकेंद्र मानली जाते. अशा समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना स्थान न देणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेलाच बगल देणे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि शासन याकडे किती गांभीर्याने पाहते आणि या 32 सदस्यांसाठी निवडणूक केव्हा घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
नजरेत डीपीसी...
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम व लोकसंख्येनुसार सांगली जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांची संख्या 40 आहे.
डीपीसीचे पदसिद्ध सदस्य : 3 (पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी)
राज्यपाल यांचा प्रतिनिधी : 1 (संवैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्यातील एक सदस्य. सध्या हे पद रिक्त आहे).
संसद सदस्य व विधिमंडळ सदस्य यांच्यातून नामनिर्देशित सदस्य : 2
जिल्हा नियोजनचे ज्ञान, माहिती असलेले : 2
निवडून द्यायचे सदस्य : 32 (जिल्हा परिषदेतून 23, महापालिकेतून 5, नगरपालिकांतून 3, नगरपंचायतींमधून 1)
असे एकूण सदस्य 40 आहेत.
वरील 40 सदस्यांशिवाय विशेष निमंत्रित सदस्य : 12 (राज्य नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य 1, उर्वरित 11 सदस्य हे पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेले)
याशिवाय जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), जिल्हा नियोजन अधिकारी हे सदस्य असतात.