सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने संचालक व त्यांच्या संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याबद्दल तसेच ओटीएस योजनेत व्याज सवलत दिल्याप्रकरणी सात लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे.
नवीन सहकार कायद्यानुसार सहकारी आर्थिक संस्थांमधील संचालक व त्यांच्या संबंधित संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्याबाबत कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने या वर्षापासून या नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सांगली जिल्हा बँकेने एका संचालकासह त्यांच्या पाच संस्थांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याने रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावली होती.
या नोटीसला सांगली जिल्हा बँकेने १५ दिवसांच्या मुदतीत सविस्तर लेखी उत्तर दिले होते. तसेच याप्रकरणी सुनावणी घेण्याची मागणीही केली होती. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी (ता. २१) सुनावणी घेतली. या सुनावणीनंतर आठवडाभरातच ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने कारभारातील अनियमिततेमुळे राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा बँकेला १३ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर सांगली जिल्हा बँकेवरही कारवाई होणार असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. अखेर सांगली बँकेला सात लाखांचा दंड झाला आहे
रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेला केलेला दंड माफ करावा, यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करणार आहोत. बँक संचालक व ज्या संस्थांनी कर्ज घेतले होते, त्यांची पूर्तता झाली आहे. तरीही दंड कायम ठेवल्यास तो संबंधित संस्थांकडून वसूल केला जाईल.- मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सांगली