सांगली : मिरजेत केंद्र शासन पुरस्कृत 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा' प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामाबाबत कायदेशीर चौकटीत राहूनच पुढील कार्यवाही केली जाईल. महासभेचा ठराव, शासन निर्णय, महापालिका अधिनियम आणि न्यायालयीन आदेशानुसारच सर्व निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्टीकरण आयुक्त संजीता महापात्र यांनी दिले आहे.
आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, केंद्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत मिरज येथील सर्व्हे क्रमांक ९/२+३+४ व ९/५अ मधील २५,४९८ चौरस मीटर जागेवर ई-बससाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या जागेच्या मालकी हक्काबाबत आणि वापराबाबत पूर्वीपासून विविध न्यायालयीन याचिका दाखल असून, संबंधित न्यायालयांच्या आदेशांचा महापालिका प्रशासनाकडून पूर्णपणे आदर व पालन करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा २२ मे २००३ रोजीचा ठराव क्रमांक ०२/२००३-०४ आणि संबंधित ठराव क्रमांक ३१ हे महत्त्वपूर्ण आहेत. या ठरावांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसून ते रद्द किंवा विखंडितही करण्यात आलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कायदा सल्लागारांचा १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा अभिप्राय विचारात घेऊन हे प्रकरण कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार महासभेसमोर निर्णयासाठी ठेवणे उचित असल्याची प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा हा महत्त्वाचा प्रकल्प असून, त्याच्या पूर्ततेबाबत शासनस्तरावर नियमित आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे या जागेबाबत निर्माण झालेल्या कायदेशीर समस्यांचे कायद्याच्या चौकटीत निराकरण करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन, कायदेशीर प्रक्रिया, महासभेचा निर्णय व विविध शासन निर्णय महापालिका अधिनियम यानुसारच प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रकल्पाच्या जागेबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.