सांगली : सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा वादग्रस्त कारभार आणि भूखंड घोटाळा प्रकरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी काँग्रेसतर्फे महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी सत्ताधारी भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत प्रतिकात्मक नोटा उधळल्या. मिरजेतील साडेतीन एकर जमिनीचा घुसडलेला ठराव रद्द करावा आणि महासभेची कागदपत्रे गहाळप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करत उपायुक्त अश्विनी पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
काँग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. या आंदोलनात काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक राजेश नाईक, नगरसेवक फिरोज पठाण, मयूर पाटील, ॲड. बिलकीस बुजरूक, दीपाली पाटील, स्मिता यमगर, सोनल सावर्डेकर, वर्षा निंबाळकर, अश्विनी कदम, सलमा शिकलगार, सागर बिरनाळे, दिलीप पाटील, चेतन कदम, सौरभ पाटील, प्रसाद पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण आणि किरण देवकुळे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. प्रतिकात्मक नोटांची उधळण केली.
यावेळी मंगेश चव्हाण म्हणाले, मिरजेतील ६ एकर ३० गुंठे जागेसंदर्भात सत्ताधारी भाजपने केलेला ठराव बेकायदेशीर आहे. नागरी कमाल जमीन धारणा (युएलसी) कायद्यांतर्गत महापालिकेला मिळालेली जागा तडजोडीने दुसऱ्याला देण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. तरीही २० ऑगस्टच्या महासभेत ऐनवेळचा विषय दाखवून हा ठराव करण्यात आला असून, यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द करून तो विखंडीतसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा.
महासभेचे इतिवृत्त व कागदपत्रे जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून न देणे, कागदपत्रे लपवणे किंवा फेरफार करणे हा गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे नगरसचिवांसह जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार
आंदोलनानंतर विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांच्या दालनात काँग्रेस व शिवसेना नेत्यांची बैठक झाली. या वेळी काँग्रेसचे मंगेश चव्हाण, राजेश नाईक आणि शिवसेनेचे नेते बजरंग पाटील, महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर व नगरसेवक सागर वनखंडे उपस्थित होते. मिरजेतील जागा महापालिकेच्याच मालकीची राहावी यासाठी नगरविकासमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचे व २००४ मधील महसूल राज्यमंत्र्यांचा निकाल रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे या वेळी ठरले.
नोटीसचे वरातीमागून घोडे...
जिल्हाधिकाऱ्यांचा मनाई आदेश लागू असल्याने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदार राहाल, अशी नोटीस पोलिसांनी विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांना बजावली. मात्र, २९ सप्टेंबरची तारीख असलेली ही नोटीस प्रत्यक्ष ३० तारखेला आंदोलन संपल्यानंतर दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास हातात पडल्याने पोलिसांच्या या कारभाराची महापालिका वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली होती.