सांगली : जन्म-मृत्यू नोंदणी व दाखल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्याच्या नावाखाली राज्य आरोग्य विभागाने 'सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम' (सीआरएस) पोर्टलवर महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत.
महापालिकेकडे जन्म-मृत्यूची नोंदणी असली तरी नव्याने दाखले देताना जुने (२०२४ पूर्वीचे) दाखले देण्याची सक्ती संबंधित नागरिकांवर केली आहे. जुना दाखला उपलब्ध नसल्यास नव्याने दाखला मिळत नाही. शिवाय एकाच युझर आयडीचा वापर करून एकाच वेळी अनेक संगणकांवर लॉगिन करण्यास बंदी आहे. परिणामी ८ हजारावर अर्ज प्रलंबित आहेत. शासकीय कामे, शाळा प्रवेशासंदर्भातील कागदपत्रांची जुळणी होईना झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष आहे.
राज्य आरोग्य विभागाने सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा निबंधक तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जुन्या नोंदी सीआरएस पोर्टलवर अपलोड करताना संबंधित जुना जन्म अथवा मृत्यू दाखला, नोंदणी रजिस्टरची प्रत आणि आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर संबंधित जिल्हा निबंधकांकडून पडताळणी करूनच त्या नोंदींना मंजुरी दिली जाणार आहे.
याशिवाय जन्म प्रमाणपत्रातील बालकाचे नाव, जन्म किंवा मृत्यूची तारीख, वेळ, ठिकाण आदी तपशीलांमध्ये दुरुस्ती करताना कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही आहेत.
भारत सरकारच्या निबंधक जनरल कार्यालयाच्या २५ जून २०२६ च्या आदेशानुसार सीआरएस पोर्टलवर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी एकाच युझर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून एकाच वेळी अनेक संगणक किंवा ब्राउझरवर लॉगिन करण्यास बंदी आहे. यापुढे कार्यालयीन गरजेनुसार 'रोल बेस्ड युझर मॅनेजमेंट' सुविधेद्वारे अतिरिक्त अधिकृत युझर आयडी तयार करता येणार असले, तरी पण त्यावर केवळ चालू जन्माच्या नोंदी करता येतात. त्यातही जन्म झाल्यापासून केवळ दहा दिवसांच्या नोंदी करता येतात. मृत्यू नोंदी करता येत नाही. ॲड ओल्ड ईव्हेंट हा टॅबच नसल्यामुळे जुन्या नोंदी करता येत नाही.