ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : संपूर्ण राज्यात ठेकेदार, राजकारणी व शासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने रस्त्यांच्या कामामध्ये टक्केवारीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम होते. खराब रस्त्यामुळे प्रत्येकवर्षी हजारो लोकांना जीव गमवावा लागतो, तर लाखो लोकांना दिव्यांगत्व येते. या भ्रष्ट टोळीला लगाम लावण्याचे काम उच्च न्यायालयाने केले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. यासंदर्भात प्रकाशझोत टाकणारी ही मालिका...
रस्त्यांची अवस्था बघता, या कामात टक्केवारीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो, हे सांगायला कोण्या भविष्य सांगणाऱ्याची गरज नाही. कामात भ्रष्टाचार होतो आणि रस्ता निकृष्ट दर्जाचा होतो; पण याच्या परिणामी दरसाल हजारोंचा हकनाक बळी जातो, तर हजारोंना कायमचं दिव्यांगत्व येतं. या भ्रष्ट टोळीला लगाम लावण्याचं काम उच्च न्यायालयानं केलं आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. जागरूक नागरिकांनी या निकृष्ट रस्त्यांबाबत तक्रारी दाखल करण्याची गरज आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार सर्व नागरिकांना चांगला रस्ता देणं शासनाचं कर्तव्यच आहे. त्याला अनुसरून उच्च न्यायालयानंही राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. पण राज्य शासन आणि महापालिकेकडून तक्रारी नोंदविल्याच जात नाहीत. तत्कालीन न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी राज्यातील खराब रस्ते व त्यामुळं होणाऱ्या अपघातांबाबत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना 24 जुलै 2013 रोजी पत्र दिलं होतं.
या याचिकेची सुनावणी 12 वर्षे सुरू होती. न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील व न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांनी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्णय दिला. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना शासनानं समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना सुस्थितीत रस्ता, फूटपाथ व मॅनहोल (सांडपाणी निचरा व्यवस्था) देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. तसे न केल्यास तो राज्यघटनेचा अवमान समजला जातो. कोणत्याही नागरिकाला खराब रस्त्याविषयी तक्रार करता येईल. या तक्रारी नोंदविण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका व अन्य यंत्रणांनी सुविधा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. या सुविधा 24 तास चालू असल्या पाहिजेत. या सर्व कामासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणं आवश्यक आहे.
(क्रमश:)