- विवेक दाभोळे
सरत्या वर्षात जिल्ह्याच्या शेतीचे विस्कटलेले अर्थकारण पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले. सरत्या वर्षात पावसाने कमालही कमाल केली. अवघ्या शेतीची वाट लावली. जिल्ह्यात शेतीचे पावसाने प्रचंड नुकसान झाले. जेमतेम शेतकऱ्यांना पिके साधली. मात्र या साधलेल्या पिकांना हमी भाव काही मिळालाच नाही. परिणामी हे उत्पादन शेतीमालास दर न मिळाल्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात रूपांतरित होऊ शकले नाही. यातूनच ‘शेती-शिवार समृद्ध’, पण शेतकरी कर्जबाजारीच, हा सिलसिला कायम राहिला. मात्र याचे यंत्रणेला काहीच सोयरसुतक राहिलेले नाही.
संपलेल्या वर्षात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सातत्याने विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागला. वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाच्या हमीभावाची कधीच नसलेली हमी याचा फटका शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे बसला आहे. सरत्या वर्षात मे महिन्यापासूनच पावसाने सुरुवात केली. यातून शेतीची घडी जी विस्कटली ती पुन्हा बसलीच नाही. जिल्हा ऊस उत्पादनासाठी राज्यात पहिल्या रांगेत राहतो. मात्र यावेळी पावसाने ऊस पिकाचेदेखील प्रचंड नुकसान झाले. उसाला दर मिळावा यासाठी उत्पादक सातत्याने झगडत राहिला. यात एकमेव दिलासा देणारी बाब म्हणजे बहुतेक सर्वच साखर कारखान्यांनी उसाला 3,500 रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली, इतकीच काय ती शेतीसाठी जमेची बाजू ठरावी. मात्र याचवेळी भरमसाट उत्पादन खर्च आणि उसाला कमी दर यामुळे ऊस उत्पादक कर्जबाजारीच राहिला. किंबहुना त्याचे कर्ज वाढतच गेले याची ‘सिस्टिम’ या नावाच्या अजस्त्र पसरलेल्या अजगराने दखल घेतलीच नाही.
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना शिकविण्यासाठी, कृषी उत्पादन वाढीसाठी जो तो उठतो आणि जोरजोरात शंखध्वनी करतो. शेतीत नवतंत्राचा वापर गरजेचा असल्याचा जणू शिमगाच करतो. खरे तर शेतीत नवीन तंत्र वापरलेच पाहिजे. पण त्याआधी शेतीमालाला बाजारात रास्त, वास्तव उत्पादन खर्चावर आधारित किमान हमीभाव मिळाला पाहिजे. पण असे होत नाही म्हणूनच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत चालला आहे. मात्र हे कोणी लक्षातच घेत नाही हेदेखील सरत्या वर्षातील चित्र कायम राहिले.
जिल्ह्यात जून 2025 मध्ये खरिपात विविध पिकांची जवळपास 1 लाख 58 हजार हेक्टरमध्ये पेरणी झाली. यात सोयाबीनचे क्षेत्रच तब्बल 68 हजार हेक्टर होते. मात्र सोयाबीन उत्पादकांना तुलनेने अपेक्षित दर मिळालाच नाही. अगदी हमी भावदेखील मिळाला नाही. हमी भाव मिळाल्याचे दाखवा अन् एक हजार रुपये मिळवा, असे म्हणण्यासारखेच चित्र सरत्या वर्षात अधिकच गहिरे झाले.
सुटता सुटेनात संकटे...
प्रामुख्याने सरत्या वर्षात जिल्ह्यासाठी प्रमुख पीक असलेल्या ऊस शेतीला सातत्याने विविध संकटांचा सामना करावा लागला. आधीच कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम, सलग सहा महिने सुरू राहिलेला पाऊस, तोडणी मजुरांकडून घातलेला गंडा याचा ऊस उत्पादकांना थेट फटका बसला. आतादेखील हंगामाची गती तशी संथच आहे. दरम्यान, गाळपाची अशीच स्थिती राहिली, तर मात्र यावेळी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या तब्बल 1 लाख 33 हजार हेक्टरमधील उभ्या उसाचे वेळेत गाळप होणे कमालीचे कठीण राहणार आहे. त्याचा फटका अंतिमत: शेतकऱ्यालाच बसणार आहे. पावसाने आधीच उसाचे एकरी उत्पादन घटलेले आहे त्याचादेखील डबल तोटा शेतकऱ्यांना होऊ लागला आहे.
शेती क्षेत्रातील उत्पादनावर शेतकऱ्यांसोबत ग्रामीण भागातील गवंडी, सुतार, विणकर, तसेच मच्छीमार आदी समाजांतील विविध घटक अवलंबून आहेत. या घटकांचे अर्थकारणही शेतीच्या उत्पादनावरच अवलंबून आहे. मात्र आता अनेक शेतकरी वैतागून शेतीपासून दूर जात आहेत, यातूनच शेती क्षेत्राची वाताहत होऊ लागली आहे. सरत्या वर्षात जिल्ह्यात तर एकीकडे अतिवृष्टी, तर दुसरीकडे पाण्यासाठी भटकंती सुरू होती. याचा परिणाम शेती, शेतीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायावरही मोठ्या प्रमाणावर झाला.
एकेकाळी जिल्ह्यात ज्वारी हे प्रमुख पीक होते, पण काळाच्या ओघात ऊस लावण्याकडे ओढा निर्माण झाला. आज एक एकरमधील उसासाठी लागणाऱ्या पाण्यामध्ये 12 एकर ज्वारीचे पीक काढता येते. पण याचा कोठेच विचार होत नाही. शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वातावरणाचे संकट यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. स्वामीनाथन् आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यासह पीकविमा, पीककर्ज, त्यांचे अधिकार, समस्या यावर चर्चा होण्याची गरज ठळकपणे समोर आली आहे. पण तसे होत नाही.