विवेक दाभोळे
सांगली : राज्य सरकारने जूनपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे शेतकरी विकास सोसायट्यांची कर्ज रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करू लागले आहे. परिणामी राज्यभरातील 21 हजार 284 विकास सोसायट्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
जूनअखेर कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने विकास सोसायटीत कोणताच शेतकरी कर्जाची रक्कम भरण्यास तयार नाही. दुसरीकडे ऊस बिलाची रक्कम कर्जखाती जमा न करता अनामत म्हणून ठेवून घेण्याचे आदेश असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. यातून गावगाड्यातील अर्थकारण पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र अद्याप याबाबतचा आदेश आलेला नाही. मात्र आतापर्यंत जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा अनुभव आणि निकष पाहता थकबाकीदारांच्या पदरातच कर्जमाफीचे दान पडले आहे. उलट उधार-उसनवार करून लोकलाजेस्तव कर्ज वेळेत भरणारा नियमित कर्जदार मात्र कर्जमाफीच्या लाभापासून उपेक्षितच राहिला आहे. यावेळीदेखील अशा नियमित कर्जदारांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. दरम्यान, कर्जमाफीचा आदेश आल्यानंतर प्रत्येकवेळच्या कर्जमाफीप्रमाणे फक्त थकबाकीदार कर्जदारांनाच कर्जमाफीचा लाभ होऊ नये, अशी अपेक्षा नियमित कर्जदारांची आहे.