सांगली : जिल्ह्यातील महिला स्वयंसहाय्यता समूहांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना कायमस्वरूपी आणि हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी बहुप्रतिक्षित 'उमेद मॉल'ला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. ग्रामविकास विभागाने दि. १६ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करून 'उमेद मॉल'च्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. मॉलच्या उभारणीसाठी शासनाकडून २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
मॉल मिळावा यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. प्रस्तावाला प्रशासकीय पातळीवर गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी विशेष प्रयत्न केले.
शहरातील ग्राहकांची वर्दळ, दळणवळण सुविधा, पार्किंग, बाजारपेठेशी जोडणी तसेच उत्पादनांच्या प्रदर्शन व विक्रीसाठी जागेची उपयुक्तता यांचा विचार करून संभाव्य जागांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समारे असलेल्या जलस्वराज्य कार्यालयाच्या जागेवर या मॉलची उभारणी केली जाणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात मॉलची रचना, उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार्यता आणि भविष्यातील विस्ताराची क्षमता यांचा समावेश करण्यात आला.
मॉलच्या माध्यमातून बचतगटांच्या उत्पादनांना नियमित विक्रीची संधी मिळण्याबरोबरच पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, ग्राहकांशी थेट संपर्क आणि डिजिटल व्यापाराला चालना मिळणार आहे. बाजारपेठेतील मागणीनुसार उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्याची संधीही महिलांना मिळणार आहे. स्थानिक उत्पादनांना जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याच्या दृष्टीनेही हा मॉल महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्ह्याला उमेद मॉल मंजूर झाल्याने महिला स्वयंसहाय्यता समूहांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.