सांगली : दिव्यांगांचे अधिकार, हक्क केवळ कागदोपत्रीच असून आजही विविध पातळ्यांवर दिव्यांगांचा संघर्ष सुरूच आहे. जिल्ह्यात सुमारे 34 हजारांवर विविध प्रकारचे दिव्यांग आहेत. विशेष करून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये चार टक्के आरक्षण, एकूण निधीच्या पाच टक्के निधी दिव्यांगासाठी ठेवणे आदी त्यांचे हक्क डावलले जात आहेत.
दिव्यांगांचा संघर्ष हा आर्थिक आणि कायदेशीर मागण्यांसाठी आहे. त्यांच्या हक्कांसाठी आणि समान संधीसाठी अनेकदा आंदोलने, कायदेशीर लढे आणि जागरूकता मोहिमा आयोजित केल्या जातात. अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना अनेकदा समाजात आणि सरकारी योजनांमध्ये योग्य स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. दिव्यांग व्यक्तींना केवळ अपंग म्हणून न पाहता एक व्यक्ती म्हणून त्यांचा आदर व्हावा, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण सांगलीच्या सहायक सल्लागार मंजिरी जाधव म्हणाल्या, दिव्यांगांनी विविध शासकीय, निमशासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपली नोंदणी करावी. यासाठी त्यांना सहकार्य करण्यास आमचे कार्यालय नेहमी तत्पर आहे.
शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
दिव्यांगांसाठीच्या सर्व योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी.
दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र देणे
शासकीय-निमशासकीय सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण निधीच्या पाच टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांसाठी राखीव ठेवणे
शासकीय संस्थांमधून दिव्यांगांना मोफत शिक्षण व प्रशिक्षण
मोफत शिक्षण, निवास व भोजन
18 वर्षांवरील दिव्यांगांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण
शालांत परीक्षा, पूर्व शिक्षणासाठी शिष्यवृती
स्वयंरोजगारासाठी अनुदानासह कर्जे व बीज भांडवल
कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
युडीआयडी या संगणकीय प्रणालीतून प्रमाणपत्र मोफत.