सांगली : महापालिकेतील बदली, मानधनी व रोजंदारी १,१९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, सांगली महापालिकेच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अन्य शासकीय कामानिमित्त बैठकीतून निघून गेल्याने हा विषय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
सांगलीतून महापौर धीरज सूर्यवंशी, उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे आणि उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सहभाग घेतला. दुपारी ४ वाजता सुरू होणारी व्हिडीओ कॉन्फरस सायंकाळी ५ वाजता सुरू झाली. सुरुवातीला कुरुंदवाड आणि शिरोळ पालिकांशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर सांगली महापालिकेच्या १,१९८ कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावावर चर्चा अपेक्षित होती. सांगलीचा हा विषय चर्चेला येणार, तेवढ्यात उपमुख्यमंत्री बैठकीतून निघून गेल्याने हा विषय पुढील बैठकीसाठी राखून ठेवण्यात आला.
महापालिकेकडे अनेक वर्षांपासून बदली, मानधनी आणि रोजंदारी कर्मचारी अत्यल्प मानधनावर सेवा बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत असून, महापालिकेच्या महासभेनेही यासंदर्भात ठराव मंजूर केला आहे. सध्या २७६ बदली, १४ रोजंदारी आणि ९०८ मानधनी असे एकूण १,१९८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती करून त्यांना महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याबरोबरच त्यांच्या मासिक वेतनासाठी शासनाकडून सहायक अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाकडे पाठविलेला आहे. सोमवारी या प्रस्तावावर अंतिम निर्णयाची अपेक्षा होती.