सांगली ः जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने गेल्या वर्षभरात बड्या बिगर शेती थकीत कर्जदारांवर वसुलीसाठी कारवाईची मोहीम राबवली. मोठ्या थकबाकीदार 9 संस्थांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून तब्बल 130 कोटी 47 लाख रुपयांची कर्ज वसुली केली आहे. या सर्व संस्था एनपीएमधील आहेत. ही कर्ज वसुली नोव्हेंबर 24 अखेरची आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेने शेतीसह बिगर शेती कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला आहे. जिल्ह्यात शेतीसाठी 80 टक्के कर्ज पुरवठा जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून केला जातो. यात अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचा समावेश आहे. यातील पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बॅँकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. शेतकर्यांना सवलतीच्या दरात होणार्या कर्ज पुरवठ्यासह अन्य शेती कर्जाचीही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असते. तरीही जिल्हा बॅँक दरवर्षी पीक कर्जाचे वाटप मोठ्या प्रमाणात करून शेतकर्यांना दिलासा देण्याचे काम करत आहे.
बँकेने गेल्या काही वर्षांत बड्या कर्जदाराकडील थकबाकी वसुलीला प्राधान्य दिले आहे. अनेक संस्थांवर सरफेसी अॅक्ट अंतर्गत कारवाई करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. काही थकबाकीदार संस्थांचा लिलावही केला आहे. या संस्थांकडील कर्ज वसुलीसाठी बॅँक सातत्याने कायदेशीर मार्गाने तसेच संबंधित संस्थाचालकांशी चर्चा करून तडजोडीने वसुलीसाठी प्रयत्न करत असते. यासाठी शेतकर्यांबरोबरच बिगर शेती थकबाकीदार संस्थांसाठीही बॅँकेने ओटीएस योजना लागू केली होती.
अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ व संचालक मंडळाने कर्ज पुरवठा वसुलीसाठी प्लॅन तयार केला . त्यानुसार बॅँकेची वसुली मोहीम सुरू असून नोव्हेंबर 2024 अखेर एनपीएमध्ये गेलेल्या 9 बड्या थकबाकीदार संस्थांकडून तब्बल 130 कोटी 47 लाख रुपयांची कर्ज वसुली केली आहे. यात मुद्दल 64 कोटी 19 लाख रुपये, तर व्याज 66 कोटी 28 लाख रुपये आहे. यामुळे बँकेचा एनपीए 130.47 लाखांनी कमी झाला आहे.
जिल्हा बॅँकेने गेल्या अडीच वर्षांत थकबाकीदार बिगर शेती 4568 संस्था सभासदांवर वसुलीसाठी कारवाई केलेली आहे. त्यांच्याकडील कर्जाची रक्कम तब्बल 1100 कोटी रुपये आहे. यात सहकारी संस्था कायदा 101 अंतर्गत 4099, सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत 334, सहकार न्यायालयाच्या माध्यामातून 30, एन. सी. एल.टी. मध्ये याचिका दाखल केलेले 5 व कलम 138 अंतर्गत 100 सभासद संस्थांचा समावेश आहे.
संस्थांकडे 750 कोटींच्या थकबाकी होती ती आता 574 कोटींवर आली आहे. काही संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत, तर काही संस्थाचा ऋण वसुली प्राधिकरण (डीआरएटी), राष्ट्रीय लवादाकडे (एन.सी.एल.टी) आहे. मार्च 2025 अखेर बिगर शेती कर्जाची वसुली आणखीन किमान 100 कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.शिवाजीराव वाघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅँक