स्वप्निल पाटील
सांगली : पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरणासह विद्युतीकरण झाले. दोन वर्षांपासून विद्युत रेल्वे देखील धावू लागल्या. शेतकर्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या खर्या, पण त्याचा मोबदलाच न दिल्याने सातबारा शेतकर्यांकडेच राहिला. त्यामुळे शेतकर्यांवर दांडगावा करणार्या रेल्वेचा सातबारा मात्र कोराच राहिला आहे.
पुणे-मिरज-लोंढा हा महत्त्वकांशी प्रकल्प रेल्वने हाती घेतला. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना रेल्वे मंत्रालयाने दिल्या. रेल्वे पुणे विभागातील अधिकारी झाडून सगळे कामाला लागले. सर्व्हे करण्यात आला. दुहेरीकरणासह विद्युतीकरण करण्यासाठी लागणारी जमीन अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मोजमापे टाकून रेल्वेने शेतकर्यांच्या ताब्यातून जमिनी देखील ताब्यात घेतल्या. अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शेतकर्यांनी तगादा लावला. पण देतो-करतो अशी उत्तरे देत रेल्वेकडून दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. नव्या रेल्वे मार्गावरून रेल्वे धावू लागल्या अन् अधिकार्यांनी मात्र शेतकर्यांच्या मागणीकडे पाठ फिरवली.
खरेतरी शेतकर्यांना त्यांच्या शेजजमिनीचा मोबदला देऊन त्यांची जमिनी खरेदी करणे अपेक्षित होते. परंतु चार वर्षे लोटली तरी त्याचा मोबदला मिळाला नसल्याचा शेतकर्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे वसगडे (ता. पलूस) येथील शेतकर्यांनी मोबदला मिळण्यासाठी रेल्वेकडे अनेक हेलपाटे मारले. राज्य शासनाकडे दाद मागितली. रेल रोकोचा इशारा दिला. त्यानंतर रेल्वेचे अधिकारी चर्चेसाठी तयार झाले.
आजतागायत चार ते पाच वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बैठका पार पडल्या आहेत. परंतु त्यातून तोडगा काहीही निघाला नाही. जिल्हाधिकार्यांनी देखील शेतकर्यांचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु त्याला रेल्वेकडून केराची टोपली दाखविल्याचा शेतकर्यांचा आरोप आहे.
दीड वर्षापूर्वी शेतकर्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त शेतकर्यांनी गोंदिया-कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्स्प्रेस रोखली. तब्बल चार तास रेलरोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे रेल्वेच्या अधिकार्यांनी जागेवर जात याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या शेतीचा मोबदला आणि शेतामध्ये जाण्यासाठी रेल्वे मार्गालत सेवा रस्ता द्यावी, अशी शेतकर्यांची प्रमुख मागणी आहे.
परंतु चार वर्षे लोटली तरी रेल्वेकडून दखलच घेतली जात नसल्याने शेतकर्यांनी पुन्हा रेलरोको करण्याचा इशारा दिला होता. रेलरोकोचा इशारा देऊनदेखील रेल्वेने लक्ष न दिल्याने अखेर संतप्त शेतकर्यांनी मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता डिझेल वॅगन रोखली. पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या मध्यस्थीने ती सोडण्यात आली. परंतु त्यानंतर पुणे-कोल्हापूर डेमू रोखण्यात आली.