पलूस ः कृष्णा कालव्याखालील वाढलेल्या सिंचन क्षेत्राचा विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय्य पाणीवाटप करावे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कृष्णा कालवा संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष जे. के. बापू जाधव यांनी केली आहे. याबाबत राज्य शासन व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र. 4734/2024 मध्ये कृष्णा कालवा प्रश्नावर शेतकरी प्रतिनिधींना नव्याने प्रतिनिधित्व सादर करण्याची मुभा देत त्यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका वकील सूर्यजित चव्हाण यांनी न्यायालयासमोर मांडली. ते म्हणाले, शासनाने 11 मार्च 2004 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार खोडशी बंधाऱ्यावर दरवर्षी किमान 2.7 टीएमसी पाणी उपलब्ध ठेवण्याचे नियोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच सार्वजनिक हित याचिका क्र. 128/ 2003 मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे शासनाच्या निर्देशांचे पालन करून कृष्णा कालव्यासाठी किमान 2.7 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती.
जे. के. बापू जाधव म्हणाले, कृष्णा नदीवरील विविध प्रकल्पांमुळे कालवा परिसरातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित पाणी मिळत नाही. शेतकऱ्यांकडून नियमित पाणीपट्टी वसूल केली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासन, प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.