बागणी : महाविकास आघाडीच्या तत्कालीन ठाकरे सरकारने मोठाच गाजावाजा करत नियमित कर्जदार शेतकर्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली. याला आता चार वर्षे होत आहेत. मात्र अद्यापही हे अनुदान मिळालेले नाही. सरकारने अनुदान तातडीने देण्याची मागणी नियमित कर्जदार शेतकर्यांतून होत आहे.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकर्यांना कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यावेळी त्याचा लाभ थकबाकीदार शेतकर्यांना मिळाला. मात्र ज्यांनी लाख उलाढाली करून पीक कर्जे, शेती कर्जे नियमित ठेवली, त्यांना मात्र या योजनेचा काहीच लाभ मिळाला नाही. याबाबत या नियमित कर्जदार शेतकर्यांतून मागणी होऊ लागल्यानंतर या कर्जदार शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र त्यासाठी शेतकर्यांना 30 जून 2020 पर्यंत पीक कर्ज भरण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली होती. शासनाचे 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार या भावनेने अनेक शेतकर्यांनी बँका व सेवा संस्थांचे पीक कर्ज 30 जून 2020 अखेर भरले. यातून संबंधित विकास सोसायटीची वसुलीदेखील चांगली झाली. मात्र, आता याला वर्षाचा कालावधी होतो आहे. मात्र अद्यापही नियमित कर्जदार शेतकर्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
खरे तर महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच सरकारने दोन लाखांच्या आतील थकीत कर्जदार शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्याचा अनेक शेतकर्यांना लाभदेखील झाला. मात्र त्यानंतर नियमित कर्जदारांना काय लाभ मिळणार याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर 50 हजार रुपये देऊ, अशी घोषणा सरकारने केली होती. यासाठी शेतकर्यांना 30 जून 2020 पर्यंत पीक कर्ज भरण्याची मुदतदेखील देण्यात आली होती.जुनअखेर रक्कम भरल्यास पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल, या आशेने भागातील अनेक शेतकर्यांनी जिल्हा तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे त्याचप्रमाणे गावपातळीवरील विकास सेवा सोसायट्यांचे काढलेले पीक कर्ज, शेती कर्ज भरले. यासाठी अनेक शेतकर्यांनी अन्य ठिकाणी उसनवार केली आहे. त्यांचा पैशासाठीचा तगादा आता सुरू झाला आहे.
यातील अनेक शेतकर्यांनी घरातील महिलांचे दागिने ठेवून, काही शेतकर्यांनी अन्य ठिकाणचे कर्ज घेऊन, तर काही शेतकर्यांनी पै- पाहुण्यांकडून, मित्र मंडळींकडून उसनवारी करून हे पीक कर्ज भरले आहे. मात्र त्यांची आता अनुदान न मिळाल्याने कोंडी झाली आहे. कोरोनामुळे शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले. त्याचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याचा विचार करून सरकारने तातडीने रखडलेले अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.