सांगली : महानगरपालिका मालकीच्या 1 हजार 999 मालमत्ता शोधल्या आहेत. या मालमत्ता 1946 ते 2014 पर्यंतच्या आहे. त्यांची किंमत अब्जावधी रुपये आहे. शोधलेल्या 40 टक्के मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लागले आहे, उर्वरित मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. खुल्या भूखंडांसह सर्व मालमत्तांचा शोध घेऊन लँड बँक तयार करणार आहोत. मंजूर रेखांकनातील खुले भूखंड प्रत्यक्ष जागेवर किती आहेत, किती भूखंडांवर गुंठेवारी झाली, किती परस्पर विकले आहेत, याची माहिती घेत आहोत, अशी माहिती आयुक्त सत्यम गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आयुक्त सत्यम गांधी म्हणाले, सांगली, मिरज व कुपवाड शहरातील तत्कालीन नगरपालिका व महापालिकेच्या मालकीच्या जागांची 1946 पासूनची महसुली कागदपत्रे तपासण्यात येत आहेत. यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. मालमता विभागाकडे एक अभियंता नियुक्त करून, नोंदणी अधिकारी यांनी शोधलेले सात/बारा उतारे याची खात्री करून समक्ष जागेवरील परिस्थितीनुसार मालमत्ता रजिस्टर केले जाणार आहे. महापालिकेचे नाव न लागलेल्या जागांची यादी नगररचना विभागाकडून तपासून नाव लावण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून घेणे, नगरभूमापन विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करून पाठपुरावा करण्यासाठी टीम तयार करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या जागांचा शोध घेऊन या जागांवर महापालिकेचे नाव लावण्यात येणार आहे.
आरक्षित जागांचे प्रभागनिहाय भूसंपादन
आयुक्त गांधी म्हणाले, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात नागरी सोयी-सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा संपादित करण्यासाठी एसओपी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात अशा जागांचा शोध घेतला जाईल. प्रभागनिहाय या जागांमधील आवश्यक असलेल्या जागांचे भूसंपादन करून त्या सार्वजनिक वापरात आणल्या जातील. त्यावरील आरक्षण विकसित केले जाईल. जागा मालकास टीडीआर, एफएसआय व गरज असेल तिथे आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे.
बेकायदा हस्तांतरीत 24 भूखंड; शासन निर्णयानुसार भाडे
महापालिका मालकीचे 24 भूखंड बेकायदा हस्तांतर झालेले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल आलेला आहे. त्यावर नगररचना विभागाकडून मूल्यांकन आणि अभिप्राय मागणी केलेली आहे. या भूखंडांना शासनाच्या 2023 च्या नियमानुसार भाडे आकारणी केली जाणार आहे. त्यातून महापालिकेचा आर्थिक फायदा होणार आहे, अशी माहिती आयुक्त सत्यम गांधी यांनी दिली.