सांगली : मिरज शहरातील कचरा संकलन आणि स्वच्छतेसाठी २३.९५ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. २०) होणाऱ्या महापालिकेच्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. बुधवारी झालेल्या सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादीच्या पक्ष बैठकीतून हा प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. दरम्यान, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी नागरिकांना मारावे लागत असलेल्या हेलपाट्यांचा विषयही या महासभेत गाजण्याची चिन्हे आहेत.
महापौर धीरज सूर्यवंशी हे काही कारणांमुळे शुक्रवारच्या महासभेला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यांनी नगरसचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार उपमहापौर गजानन मगदूम हे महासभेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
मिरज शहरातील कचरा संकलन व स्वच्छतेसाठी सध्याच्या व्यवस्थेत कायमस्वरूपी आणि एजन्सीकडील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाला २ कोटी ३५ लाख ६९ हजार ५६० रुपये खर्च होतो. याशिवाय इंधनासाठी ५४ लाख, तर सुरक्षा साधनांसाठी ३० लाख रुपये खर्च येतो. सध्याच्या खर्चासह आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था केल्यास वर्षाला सुमारे ३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दुसरीकडे, संपूर्ण कचरा संकलनाची जबाबदारी खासगी एजन्सीकडे सोपविल्यास वार्षिक ४ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च येणार आहे. पाच वर्षांसाठी हा ठेका देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीवर २३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
जन्म-मृत्यूबाबत नाराजी
दरम्यान, जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी नागरिकांना महापालिकेकडे मारावे लागणारे हेलपाटे आणि नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब यावरून सत्ताधारी भाजप व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहा ते सात लाख जुन्या नोंदींच्या पडताळणीचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांना दाखले मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पडताळणीसाठी मनुष्यबळ वाढवून नागरिकांची गैरसोय तातडीने दूर करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. त्यामुळे हा विषय महासभेत चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.