सांगली : मिरज येथील विद्यानगर अस्वले कॉलनी, गणे मळा व चौगुले मळा परिसरात विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी खासगी जागेची कब्जेपट्टी महापालिकेला मिळालेली असतानाही यातील काही जागेवर रेखांकन मंजूर करून भूखंड विक्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेने केलेले मुरूमीकरण, खडीकरण उकरले आहे, अशी तक्रार महापालिकेकडे आली आहे. दरम्यान, संबंधित भूखंडावर बांधकामविषयक कोणतेही विकास काम करू नये, असे आदेश महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी दिलेले आहेत. यासंदर्भात संबंधित जागा मालक व तक्रारदार यांच्या सुनावणीचा निकाल महापालिकेतील नगररचना विभागाकडे प्रलंबित आहे. एकूणच या सर्व प्रकारावरून मिरजेतील आणखी एका जागेचा बाजार समोर आला असल्याची चर्चा सुरू आहे.
महापालिकेकडे कब्जेपट्टी असलेल्या काही जागेवर रेखांकन मंजूर कसे झाले? या जागेचे अकृषिक रूपांतर कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आले? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. काही भरपाई देऊन संपादित केलेली जागा पुन्हा खासगी मालकीची दाखविण्यात आली असल्यास त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी श्रीअंश गणे व अन्य नागरिकांनी केली आहे. या प्रकरणात फेरफार नोंदी, सात/बारा उतारे, मंजूर नकाशे, रस्त्याचे रेखांकन व भरपाईसंबंधी कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित जागेची मोजणी करून रस्त्याच्या हद्दीचे सीमांकन करावे, अनधिकृतपणे खोदलेला रस्ता पूर्ववत करावा आणि मंजूर रेखांकनात अनियमितता आढळल्यास ते रद्द करावे, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे.
मिरज येथील विद्यानगर अस्वले कॉलनी, गणे मळा व चौगुले मळा परिसरातील जुना सर्व्हे क्रमांक ५२, ५३, ५४, ५६, ६४ व ६७ या जमिनीतून तत्कालीन मिरज शहराच्या मंजूर विकास योजना नकाशातील दक्षिणोत्तर २४ मीटर डीपी रस्त्याची आखणी व सध्याची २४ मीटर डीपी रस्त्याची आखणी पूर्वेकडे साधारणत: ८० फुटाने बदलली असल्याचे दिसून येते. यापूर्वीच्या २४ मीटर डीपी रस्त्याच्या आखणीप्रमाणे महासभेचा ठराव होऊन बाधित जमिन मालकांनी रस्त्याखालील जागेचा काही मोबदला घेतला आहे. महापालिकेची दिशाभूल करून सध्याच्या २४ मीटर रस्त्याप्रमाणे पूर्वीची रस्ता आखणी रद्द झाल्याने तात्पुरते रेखांकन मंजूर करून घेतले असल्याने ते रद्द करावे, अशी तक्रार महापालिकेकडे १० जून २०२६ रोजी आली आहे.
सुनावणीच्या निकालाकडे लक्ष
मोबदला स्वीकारला असल्याची बाब रेखांकन प्रस्तावामध्ये जाणीवपूर्वक दडवून महापालिकेची दिशाभूल केली असल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आल्याने तात्पुरते रेखांकन मंजुरी परवानगी रद्द का करू नये, याबाबत खुलासा करावा, अशी नोटीस नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धीरज प्रभू यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधितांना दिलेली आहे. रस्त्याखालील स.नं. ५४/३ मध्ये मुरूमाचा भराव उकरला असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब महापालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणारी असून हे काम थांबवावे, तसेच तात्पुरत्‍या रेखांकनानंतर रितसर अंतिम मंजुरी घेतली नसल्याने भूखंडामध्ये बांधकामविषयक कोणतेही विकास काम करू नये, असेही सहायक संचालकांनी नोटिसीमध्ये म्हटले होते. त्यानंतर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी म्हणणे मांडलेले आहे. नगररचना विभागाच्या अंतिम निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केव्हा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फौजदारी करा : संतोष पाटील
मिरजेतील संबंधित जागेचा मोबदला देऊन ८० फूट डीपी रस्ता कबजेपट्टीने ताब्यात घेऊनही महापालिका अधिकाऱ्यांनी या जागेवर महापालिकेचे नाव लावले नाही. त्याचा गैरफायदा घेऊन या रस्त्याच्या जागेवर रेखांकन मंजूर करून घेण्यात आले आहे. रस्त्याच्या जागेवर रेखांकन मंजूर करणारे अधिकारी व संबंधित जागा मालकांवर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी नगरसेवक संतोष पाटील यांनी केली. सांगली व मिरजेत महापालिकेच्या जागांना ग्रहण लागले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मिरज शहरातील एका जमिनीच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच, नागरिकांनी आणखी एका जमिनीचा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. मंजूर रस्त्याचे रेखांकन बदलून ते शेजारील घरांच्या जागेवर टाकल्याप्रकरणी संतप्त नागरिकांनी पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला. या मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी बोलताना नागरिक म्हणाले, मिरजेच्या माजी सैनिक वसाहतीपासून सावळीकडे जाणारा सुमारे ८० फूट रस्ता महानगरपालिकेने ताब्यात घेतला होता. या रस्त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या, त्यांना २००९ मध्ये सुमारे ५० टक्के रक्कम महापालिकेने अदा केली आहे. रस्ता ताब्यात घेतल्यानंतर २०१७ मध्ये सुमारे ४० फूट रस्ता मुरूमीकरण व खडीकरणाद्वारे तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर या रस्त्यावरून नागरिकांची ये-जा सुरू झाली.
मात्र, आता अचानकपणे या रस्त्याचा काही भाग जेसीबीच्या साहाय्याने खोदण्यात आला. या प्रकाराचा संशय आल्याने नागरिकांनी माहिती घेतली असता, महापालिकेने जुन्या रस्त्याचे रेखांकन बदलून ते लगतच्या जागेवर नव्याने टाकल्याचे समोर आले. ज्या नव्या रस्त्यावर ८० फूट रेखांकन टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नव्या रेखांकनामुळे अनेक घरे आणि अकृषिक जमिनी आहेत. नव्या रेखांकनामुळे या मालमत्ता बाधित होणार आहेत. महापालिकेने आधीच जमीन ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना मोबदला दिला असताना, आता पुन्हा दुसरा रस्ता ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने नागरिक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.