सांगली; विवेक दाभोळे : सांगली जिल्हा दूध उत्पादन तसेच संकलनात राज्यात आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात प्रमुख सहकारीसह 17 मल्टीस्टेट सहकारी संघ आहेत, तर 14 बडे खासगी व्यावसायिक आहेत. मात्र, सहकारी संघ आणि खासगी व्यावसायिक यांच्यात संकलन आणि खरेदी दर यासाठी स्पर्धा आहे. जिल्ह्यात प्रतिदिन सरासरी 14 लाख 65 हजार लिटरच्या घरात दुधाचे संकलन होते. मात्र तरीदेखील सामान्य उत्पादकांना खर्च आणि कष्टाचा मोबदला मिळत नाही, लाभ दूरच राहिला! त्याची खर्चाची 'कासंडी' रिकामीच राहत आहे. आता सहकारी दूधव्यावसायिकांनी एकत्र येत 'अमूल'च्या धर्तीवर दुधाचा जिल्ह्यासाठी एकच 'ब्रॅण्ड' केला तरच चांगला भाव मिळू शकेल. अन्यथा, उत्पादक हा खर्चाच्या 'उकळी'त भरडून निघण्याचीच भीती आहे. 'सांगलीचे दूध लयभारी…एकच ब्रॅण्ड नसल्याने दरात लास्ट नंबरी!' अशीच स्थिती आहे.
जिल्ह्यात वार्षिक दुधाचे संकलन 47 कोटी लिटरच्या घरात आहे. उत्पादन आणि संकलनात वाळवा तालुक्याने जिल्ह्यात बाजी मारली आहे. 2021-2022 या एका वर्षात या तालुक्यात 9 कोटी 98 लाख 15 हजार लिटर दुधाचे संकलन झाले आहे. त्या खालोखाल तासगाव तालुक्यात 5 कोटी 18 लाख 36 हजार लिटर दुधाचे संकलन झाले आहे. मिरज तालुक्यात वार्षिक संकलन हे 4 कोटी 94 लाख 34 हजार लिटर असतानाच प्रतिदिन संकलन हे 1 लाख 35 हजार लिटर राहिले आहे.
उत्पादक हा दरातील चढ-उतारामुळे आर्थिक अरिष्टात सापडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुधाचे दर काय आहेत, दूध पावडरीचे दर वाढले की पडले या प्रश्नाशी त्याला काहीच देणे-घेणे नसते. एक गाय किंवा म्हैस घेण्यासाठी त्याला 50 हजार रुपयांपासून एक लाखापर्यंत किंमत मोजावी लागते. ती गाय एका वेतात 1500 ते 2000 लिटर दूध देते. म्हैस 1000 ते 1500 लिटर दूध देते. ती खरेदी करण्यासाठी काढलेले बँकेचे कर्ज, त्याचे व्याज, तिला पोटाला लागणारा चारा, पशुखाद्य, मजुरी, गोठ्यातील दिवाबत्ती, पाणी, औषधे, विमा, पशुवैद्यकीय खर्च या सर्वांचा आणि हातात येणार्या दूध बिलाचा ताळमेळ बसत नाही. खरे तर 1998-99 मध्ये 50 किलो सरकी पेंडेचा दर 320 रुपये होता. 2007-08 मध्ये 470 रुपये झाला तर 2020 मध्ये 1156 रुपये तर आज 1550 रु. झाला आहे. गहू, भुसा 50 किलोचा दर 1998-99 मध्ये 235 रुपये होता. 2007-08 मध्ये 400 रुपये तर 2020 मध्ये तो 850 रुपये आहे तर आज 1150 रुपये झाला आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्च वाढत आहे.
सध्या शेतकर्यांना दुधाचा भाव किती द्यायचा हे ठरवण्यासाठी रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन केले जाते. म्हणजे शहरी ग्राहकांना किती रुपये दर परवडेल, मग वितरक, दूध संघांचा फायदा किती, मग जेवढे उरतील तेवढे उत्पादकाला असे धोरण राहिले आहे. खरे तर दराचे हे फॉरवर्ड कॅलक्युलेशन्स करायला पाहिजे. म्हणजे यात शेतकर्यांना उत्पादन खर्च किती, त्याला किमान नफा 15 टक्के, मग वितरक, संघाचा नफा व त्यानंतर ग्राहकांचे दुधाच्या विक्रीचे भाव ठरवले पाहिजेत. पण तसे होत नाही.