इस्लामपूर : वाळवा-शिराळा तालुक्यात आतापर्यंत 31 हजार 341 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. यासाठी महसूल विभागाकडून साडेपाच लाखांवर कागदपत्रे तपासण्यात आली आहेत. आता शासनाने सातारा गॅझेट लागू केल्यास यामधूनही लाखो कुणबी नोंदी सापडू शकतात. यामुळे वाळवा- शिराळा तालुक्यांतील अनेक मराठा कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
जुना सातारा जिल्ह्यात फलटण वगळून आजचा सातारा जिल्हा तसेच सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा, तासगाव, खानापूर (विटा) या तालुक्यांचा समावेश होता. पुढे दक्षिण सातारा जिल्हा यातून तयार झाला, त्यालाच पुढे सांगली जिल्हा म्हटले गेले. या जिल्ह्याची 1881 ची लोकसंख्या जवळपास साडेदहा लाख नोंदली गेली. त्यातील कुणबी लोकसंख्या सव्वा पाच लाख म्हणजेच जवळपास 55 टक्के होती. यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता. ही कुणबी लोकसंख्या पुढे मराठा म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
आता सातारा गॅझेट लागू झाल्यास वाळवा व शिराळा तालुक्यांतील बहुतांश मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. वाळवा तालुक्याची सध्याची लोकसंख्या 4 लाख 52 हजार 902 आहे. यातील 54 टक्के लोकसंख्या मराठा आहे. दि. 24 ऑक्टोबर 2023 ते 30 जुलै 2025 पर्यंत वाळवा तालुक्यात 20 हजार 354, तर शिराळा तालुक्यात 10 हजार 987, अशा 31 हजार 341 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. यापैकी 5 हजार 66 जात प्रमाणपत्रांचे वाटपही करण्यात आले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मराठा समाजाचा कुणबी असा उल्लेख असलेल्या नोंदी शोधण्याचे काम सुरू होते.
महसूल, पंचायत समिती, भूमिअभिलेख, पोलिस ठाणे, सहायक निबंधक कार्यालय आदी शासकीय कार्यालयातून तसेच जिल्हा परिषद शाळांमधून जुने दस्तऐवज तपासले गेले. आजपर्यंत जवळपास 5 लाख 37 हजार जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश नोंदी मोडी लिपीत आहेत.
सातारा गॅझेटनुसार सध्याचे मराठा हे कुणबीच होते. त्यामुळे सातारा गॅझेट लागू झाल्यास दोन ते अडीच लाख मराठा कुटुंबांना लाभ होऊ शकतो. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे हे मोठे यश आहे.- बी. जी. पाटील, मराठा क्रांती मोर्चा