सांगली : देशांतर्गत बेदाणा बाजाराला संरक्षण देण्यासाठी अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या बेदाण्यावर तातडीने आयात कर लावण्यात यावा, यासह विविध मागण्या राज्य द्राक्ष बागायतदार संघातर्फे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे करण्यात आल्या.
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी मांजरी (पुणे) येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राला भेट दिली. यावेळी द्राक्षशेतीच्या समस्या आणि संशोधनात्मक उपाययोजनांवर द्राक्ष संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्रमुख द्राक्ष निर्यातदार उपस्थित होते.
याबाबत संघाचे राज्य उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण म्हणाले की, बैठकीत केवळ द्राक्ष पिकाशी संबंधित तांत्रिक, व्यापारी आणि आर्थिक अडचणींवरच चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने अफगाणिस्तानच्या बेदाण्यावर आयात कर लावणे, चीनच्या बेदाण्याची तस्करी रोखणे, चिनी द्राक्षांवरील आयात कर वाढवणे, द्राक्ष आणि बेदाणा निर्यात वाढवण्यासाठी सांगली व सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी पोर्ट) सुरू करणे या मागण्या मांडण्यात आल्या. आयसीडी पोर्टमुळे लॉजिस्टिकचा खर्च आणि वेळ वाचणार आहे.
याशिवाय द्राक्षबागेचे नुकसान करणाऱ्या टू फोर डी या घातक तणनाशकावर महाराष्ट्रात पूर्ण बंदी आणण्यात यावी, निर्यात अनुदान 9 टक्के करावे, कोल्ड स्टोअरेजला शेती दराने वीज द्यावी आणि बेदाणा कोल्ड स्टोअरेजच्या जीएसटीत कपात करावी, अशाही मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांवर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
द्राक्षातील व्हायरसमुक्त आणि दर्जेदार रोपांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारची क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट ही महत्त्वाकांक्षी योजना द्राक्ष शेतीत आणण्याबाबत शास्त्रज्ञांनी सादरीकरण केले. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सकारात्मकता दाखवल्याने भविष्यात जागतिक दर्जाच्या द्राक्षांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.