मुंबई : राज्यातील धरणांमध्ये वाढत चाललेला गाळ, कमी होत चाललेली पाणी साठवण क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपसा या गंभीर समस्यांवर उपाय म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा प्रमुख सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच गाळ उपशासाठीचे सुधारित धोरणही मंजूर करण्यात आले.
यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या सहा धरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. धरणांतून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना मोफत दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना फक्त वाहतूक खर्च करावा लागणार असून, त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे. यामुळे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी गाळ उपशाची जबाबदारी संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांची असेल. यातून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना, दुरुस्ती आणि देखभाल कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
वाळू चोरी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा
वाळू उपशातील गैरप्रकार आणि चोरी रोखण्यासाठी सरकारने कठोर तांत्रिक यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू जीओ-फेन्सिंग क्षेत्रात साठवली जाणार आहे. तेथे 24 तास सीसीटीव्ही असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे, ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. केवळ वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारासाठी अनिवार्य असेल. तसेच, नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खननास मनाई करण्यात आली आहे.
पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन
पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या शाश्वत वाळू खाणकाम व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे 2016 आणि वाळू खाणकामासाठी अंमलबजावणी व देखरेख मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 मधील सर्व निकषांचे पालन बंधनकारक असेल.