सांगली : सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर व अन्य धोके निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2240 कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. शुक्रवारी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र पूरनियंत्रणची 2240 कोटींची घोषणा आधीचीच असून अर्थसंकल्पात या योजनेच्या अंमलबजावणीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2 हजार 240 कोटी रुपये खर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे अतिरिक्त पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्याचाही समावेश आहे. राज्य शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. त्याची घोषणा यापूर्वीच झालेली आहे.
‘एमआरडीपी’अंतर्गत सांगली महापालिका क्षेत्रात पूरनियंत्रण आणि पावसाच्या साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सुमारे 596 कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या असून त्यासाठी एकूण 18 निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली तसेच कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातमधील कंपन्यांनी या निविदांमध्ये सहभाग घेतला आहे. निविदांमधील कागदपत्रांची तांत्रिक छाननी पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल तयार करून जागतिक बँकेच्या संबंधित यंत्रणेकडे सादर करण्यात आला आहे.
त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना प्रारंभ होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सांगलीतील शामरावनगर, गंगोत्रीनगर परिसरातील साचलेले पाणी नाल्यांमार्फत बाहेर सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण, काँक्रिट नाले उभारणे, मिरजेतील वड्डी नाला सुधारणा काम तसेच नाल्यांवरील पाईप मोऱ्यांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट उभारणे, अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे. याशिवाय पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने कृष्णा नदीचे सर्वेक्षणही करण्यात आलेले आहे. त्यावरील सविस्तर अहवाल लवकरच प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. या अहवालानुसार पूरनियंत्रणासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविल्या जाणार, हे समोर येईल. 596 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त निधी या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
एकूणच पूरनियंत्रण कार्यक्रमाची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली असली तरी आता अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणीस मंजुरी मिळाल्याने या कामांना गती मिळणार आहे.