जत : जत नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी मौजे जत (ता. जत) येथील २,५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला होता. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेचे सुमारे ४५ लाख रुपयांचे जमीन शुल्क माफ झाले असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
मौजे जत येथील सर्व्हे क्र. ५१०/२ ब/१ मधील एकूण ६,६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २,५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन नगरविकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त पद्धतीने नगरपरिषदेस प्रदान करण्यात येणार आहे. या जागेवर सुमारे १० कोटी रुपये खर्चाची इमारत उभारण्यात येणार आहे. जमिनीवरील अतिक्रमणे काढणे आणि जागेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे.
नगरपालिका स्थापनेपासून स्वतःची इमारत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही जागा विनामूल्य उपलब्ध झाली आहे. या निर्णयामुळे जत शहराच्या विकासाला निश्चितच गती मिळेल.- गोपीचंद पडळकर, आमदार
शासनाने २,५८५ चौ.मी. जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा घेतलेला निर्णय जत शहरासाठी ऐतिहासिक आहे. सुमारे ४५ लाखांचे शुल्क माफ झाल्याने नगरपरिषदेचा आर्थिक भार कमी झाला असून इमारतीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून पारदर्शक सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.- डॉ. रवींद्र आरळी, नगराध्यक्ष, जत नगरपरिषद