सांगली : कुपवाड ड्रेनेज योजनेतील कामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने आयुक्त सत्यम गांधी यांनी थर्ड पार्टी ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महापालिका ड्रेनेज विभागाने संयुक्त पाहणी करून दहा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ड्रेनेज लाईनसाठी काढलेल्या चरी मुजवण्याचे काम अंदाजपत्रकात समाविष्ट असूनही, तेच काम आमदार किंवा खासदार निधीतून मंजूर करून घेतले जाते आणि बिले दोन्हीकडून उचलली जातात, असा संशय व्यक्त करण्यात आला. याबाबत आयुक्त गांधी यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, असे प्रकार आढळल्यास माहिती द्या, कठोर कारवाई करण्यात येईल.
कुपवाड ड्रेनेज योजनेतील कामे निकृष्ट दर्जाची असून अंदाजपत्रक व नियमांचे पालन होत नाही, अशी तक्रार नागरिक जागृती मंचच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. शनिवारी-रविवारी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यामुळे आयुक्तांनी ड्रेनेज विभागाचे कार्यकारी अभियंता चिदानंद कुरणे व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी चौगुले यांना जागेवर पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सोमवारी आयुक्त दालनात झालेल्या बैठकीस नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, माजी नगरसेवक विष्णू माने, राजेंद्र कुंभार, रूपेश मोकाशी, आनंद देसाई तसेच ड्रेनेज कंत्राटदार उपस्थित होते. बैठकीत एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) व पंपिंग स्टेशनची कामे धीम्या गतीने सुरू आहेत, चेंबर निकृष्ट दर्जाचे आहेत, तसेच ड्रेनेज लाईनसाठी काढलेल्या चरी नियमानुसार व अंदाजपत्रकानुसार मुजवल्या जात नाहीत, व्हायब्रेटर रोलर न वापरता कामे होत आहेत, अशा तक्रारी करण्यात आल्या.
या तक्रारींवर आयुक्त सत्यम गांधी यांनी पाईपलाईन, एसटीपी आणि पंपिंग स्टेशनची कामे पूर्ण क्षमतेने तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. चेंबर गुणवत्तेबाबत वालचंद कॉलेज, जीवन प्राधिकरण व महापालिका ड्रेनेज विभागाने संयुक्त पाहणी करून 10 दिवसात थर्ड पार्टी अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.गुणवत्तेत तडजोड होणार नाही. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यास कोणालाही पाठीशी घालणार नाही व कोणी तसा प्रयत्नही करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला. 240 कोटींच्या कुपवाड ड्रेनेज या योजनेत फक्त एका शाखा अभियंत्याची नेमणूक असल्याचे निदर्शनास आल्यावर आयुक्तांनी तत्काळ चार शाखा अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली कामे करण्याचे आदेश दिले.
ड्रेनेज कामांसाठी मनपा फंडासोबतच आमदार व खासदार निधीतूनही कामे मंजूर करून घेतली जातात आणि बिल दोन्हीकडून उचलले जाते, अशी गंभीर तक्रार नागरिक प्रतिनिधींनी केली. त्यावर आयुक्तांनी, प्रत्येक रस्तानिहाय दुहेरी बिले घेतल्याची माहिती प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देत, असे प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले.