ईश्वरपूर : उरूण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव संभाजी मलगुंडे यांना अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामप्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ४४(१)(ई) अंतर्गत नगराध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरवले आहे. या निर्णयामुळे उरूण-ईश्वरपूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा निकाल राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार जयंत पाटील यांनाही धक्का मानला जात आहे.
शिवसेनेचे नेते जयकर दिनकर जाधव यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला आहे. मलगुंडे यांना अपील करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे. पुढील कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तक्रारदार जाधव यांनी सादर केलेली संबंधित कागदपत्रे, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, नकाशे, भूअभिलेख विभागाचा अभिप्राय तसेच इतर पुराव्यांचे परीक्षण करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला आहे. भूमापन क्रमांक ८/१अ, ८/१अ/१२, ८/१अ/१३, ८/१ब, ८/२ व ११ या मिळकतींमध्ये पेठ-सांगली राज्य महामार्गालगत अतिक्रमण करून बेकायदेशीर व अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा निष्कर्ष आदेशात नोंदविण्यात आला आहे.
तक्रारदार जाधव यांनी दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केलेल्या तक्रार अर्जात नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांनी पेठ-सांगली रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याची तक्रार केली होती. पालिका निवडणुकीवेळी शपथपत्रात त्यांनी ही माहिती लपवल्याचा आरोप करीत, मलगुंडे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द करावे, तसेच त्यांच्या कार्यकाळात पालिकेत झालेले ठरावही रद्द करावेत, अशी मागणी केली होती. या अर्जावर निकाल देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांनी संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याने त्यांना महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम ४४(१)(ई) मधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच, हा आदेश मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
‘त्या’ मिळकतीत लॉजिंग, शॉपिंग सेंटर
नगराध्यक्ष मलगुंडे व त्यांचे बंधू यांच्या एकत्रित मालकीच्या मिळकतीच्या ठिकाणी लॉजिंग व शॉपिंग सेंटर इमारत आहे. ही इमारत पेठ-सांगली महामार्गालगत उभी आहे. ‘बावीस वर्षांपूर्वी बांधलेली ही इमारत अतिक्रमणात आहे. जमीन महसूल नियमानुसार आवश्यक ती मंजुरी संबंधित खात्याकडून प्राप्त करून घ्यावी, अशा अटी आहेत. मात्र, अतिक्रमणही काढून घेतलेले नाही. गुंठेवारी प्रमाणपत्रासोबत जोडलेल्या नकाशामध्ये जो भाग अतिक्रमण म्हणून लाल रेषेने दर्शविलेला आहे तो काढून टाकल्यानंतरच इमारतीचे नियमितीकरण अस्तित्त्वात येणार आहे. साधारण २२ वर्षानंतरही हे अतिक्रमण अस्तित्त्वात आहे, त्यामुळे मलगुंडे यांचे नगराध्यक्ष पद रद्द करावे’, अशी मागणी अर्जदार जाधव यांनी केली होती.
अद्याप आदेश मिळालेला नाही : आनंदराव मलगुंडे
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निकालाविषयी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकृत आदेश आपल्याला प्राप्त झालेला नाही. हा आदेश मिळाल्यानंतर व त्याचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याबाबत निर्णय घेऊ.