इस्लामपूर : सन 1980 नंतर इस्लामपूर शहराचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. आता या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान नगरपालिकेसमोर असणार आहे. आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन आरक्षणे विकसित करण्यासाठी लागणारा सुमारे चारशे ते साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी उभा करताना पालिकेची चांगलीच कसरत होणार आहे. निधीअभावी आराखडा रखडू नये यासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
काही आरक्षणे वगळून इस्लामपूर शहराच्या बहुचर्चित विकास आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. आराखडा नुकताच राजपत्रातही प्रसिद्ध झाला आहे. या आराखड्यात 146 आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. गेली 10 वर्षे शासनदरबारी विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. मंजूर विकास आरखड्यात बगीचा, खेळाची मैदाने, बोटॅनिकल गार्डन, सार्वजनिक शौचालये, वाहनतळ , शॉपिंग सेंटर, ग्रंथालये, घरकुलयोजना, तसेच रस्त्यांसाठी आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. पुढील काही वर्षांत या विकास आराखड्याची पूर्तता करून आरक्षणे विकसित करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. जुन्या विकास आराखड्यात 185 आरक्षणे निश्चित करण्यात आली होती. यातील 39 अन्यायकारक आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत.
सन 1980 पासून शहराचा विकास आराखडा मंजूर झालेला नाही. अन्यायकारक आरक्षणामुळे लोकांतून मोठा उठाव झाल्यामुळे सन 2003 चा विकास आराखडाही रद्द करावा लागला होता. त्यानंतर सन 2012 साली पालिकेने सुधारित विकास आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. सन 2015 साली शासनाने या आराखड्याला अंशतः मंजुरी देऊन आराखड्यावर हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनी या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे.
शहराचा विस्तार व लोकसंख्या वाढत असताना अंतर्गत रस्ते मात्र वाहतुकीसाठी अपुरे पडू लागले आहेत. नगरपालिकेने आता शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला व नवीन रस्त्यांच्या उभारणीला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागून वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच विविध क्रीडा प्रकारात नामांकित खेळाडू घडवणार्या इस्लामपूर शहरातील खेळाडूंना हक्काचे मैदान नाही. तालुका क्रीडा संकुलाचे कामही अद्याप मार्गी लागलेले नाही लाखाच्या घरात लोकसंख्या पोहोचलेल्या या शहराला किमान तीन ते चार मोठ्या क्रीडांगणांची गरज आहे. आराखड्यात तरी ही मैदानी विकसित होतील अशी अपेक्षा आहे.
विकास आरखडा राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. आराखड्याचा नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर नेमकी कशा कशासाठी व किती आरक्षणे आहेत ते स्पष्ट होईल. 30 दिवसांची शासनमुदत संपल्यानंतर आराखडा पूर्ततेची पालिका कार्यवाही सुरू करेल.पृथ्वीराज पाटील, मुख्याधिकारी, इस्लामपूर नगरपालिका