सांगली : 'एमआरडीपी'चे काम बेकायदेशीरपणे सुरू होते, त्यामुळे ते बंद पाडल्याचे स्थायी समितीचे सभापती अतुल माने सांगत आहेत, तर मग हे बेकायदा काम पालकमंत्री, आमदारांनी आणले काय? असा सवाल महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे गटनेते मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
ते म्हणाले, जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महापालिका क्षेत्रातील पूर नियंत्रण व पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) राबविला जाणार आहे. या कार्यक्रमाबाबत सभागृहात आणि बाहेरही विरोधी पक्षनेता म्हणून भूमिका कायम आणि ठाम आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. या प्रकल्पाचे २० टक्के काम खासगी जागांवर होणार आहे. त्यात काही घरेही आहेत.
खासगी जागांचे भूसंपादन कसे आणि कोण करणार? त्यासाठी निधी महापालिका उपलब्ध करून देणार की शासन? ७० टक्के रक्कम जागतिक बॅंक देणार व ३० टक्के शासन देणार, असे सांगितले जाते, पण ३० टक्के रकमेबाबत शासन निर्णयच नाही. कामाची निविदा प्रक्रिया विहित पद्धत राबवून झालेली नाही. प्रशासक काळात एकाच दिवशी विषयपत्र आणि स्थायी व महासभेची मान्यता, ही घाईगडबड का? आणि कोणासाठी होती? मी विचारलेले हे प्रश्न रास्त आहेत.
सभापती माने यांना यामध्ये स्टंटबाजी दिसत असेल तर होय, मी स्टंटबाजी केली आहे. पण 'एमआरडीपी'चे काम बेकायदेशीरपणे सुरू झाले, त्यामुळे ते बंद पाडल्याचा आरोप सभापती माने करत आहेत. मग हे बेकायदा काम पालकमंत्री, आमदारांनी आणले आहे काय? त्याबाबत आता पालकमंत्री, आमदारांनीच स्पष्टीकरण द्यावे. सभापती माने हे महासभेत मूग गिळून गप्प बसले होते. सभापती अथवा नगरसेवक म्हणून ते काहीच बोलले नाहीत. आता काम बंद पाडणारे सभापती महासभेत झोपले होते काय?